Master Road - News

[yash.monga]

Hi All,

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एनबीटी न्यूज।। ग्रेटर फरीदाबाद : नहर पार डिवलेप होने वाले सेक्टरों और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को जोड़ने के लिए मास्टर रोड का निर्माण किया जा रहा है। मास्टर रोड की जमीन पर हूडा ने कब्जा लेने की प्रक्रिया जारी की हुई है। वहीं अब हूडा ने मास्टर रोड के लिए सर्वे कराने की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए हूडा ने एक कंपनी को नियुक्त किया है।

ग्रेटर फरीदाबाद में लगभग 7500 एकड़ जमीन पर डिवेलपमेंट कार्य हो रहा है। इस जमीन पर हूडा अपने नए सेक्टर डिवेलप कर रहा है और वहीं पर कुछ प्राईवेट बिल्डर भी अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट डिवेलप कर रहे हैं। इन सेक्टरों को जोड़ने के लिए यहां पर हूडा की तरफ से मास्टर रोड का निर्माण किया जा रहा है। हूडा एक्सईएन ए. के. माकन ने बताया कि मास्टर रोड के लिए जल्द ही सर्वे शुरू कराया जाएगा। इसके लिए एक निजी कंपनी को नियुक्त किया गया है। कंपनी की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर रोड का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। रिर्पोट आने के बाद रोड के लिए ट्रेंडर जारी किए जाएंगे और जल्द से जल्द रोड का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

Regards,

Yash

[yadav_ajay]

मिट्टी कटवाने से मास्टर रोड की लागत बढ़ी8 Jun 2011,

एनबीटी न्यूज।। ग्रेटर फरीदाबाद


किसानों के अपनी जमीन से मिट्टी उठवाकर बेच देने से मास्टर रोड की लागत बढ़ गई है। किसानों ने ऐसा एक्वायर की गई जमीन का मुआवजा कम मिलने का आरोप लगाकर किया।

हूडा अधिकारियों ने मौके का दौरा कर आरोपी किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन अब तक किसी भी किसान के खिलाफ न तो एफआईआर की गई है और न ही कोई कार्रवाई। गौरतलब है मास्टर रोड के लिए नहर पार के 19 गांवों की 1029 एकड़ जमीन एक्वायर की गई थी। जमीन का मुआवजा कम मिलने के कारण कुछ किसानों ने जमीन की कीमत की भरपाई करने के लिए अपने खेतों से 5 से 6 फुट तक मिट्टी उठवा कर बेच दी थी। इस दौरान किसानों ने लगभग 250 एकड़ जमीन से करोड़ों रुपयों की मिट्टी बेची। मिट्टी उठ जाने के कारण मास्टर रोड का बजट बढ़ गया है। पहले मास्टर रोड का बजट 275 करोड़ रुपये रखा गया था, लेकिन गहरे गड्ढों को भरने के लिए मिट्टी डलवानी पड़ेगी। इसके चलते मास्टर रोड की लागत लगभग 50 करोड़ रुपये तक बढ़ गई है।

इस घटना के बाद तत्कालीन एसई एस. के. सिंघला ने मौके का दौरा किया था। उन्होंने एस्टेट ऑफिसर को इस मामले की पूरी जांच के लिए लिखित शिकायत दी थी। लेकिन अब तक न तो किसी भी किसान के खिलाफ एफआईआर कराई गई है और न ही किसी अन्य कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सूत्रों के अनुसार हूडा प्रशासन कार्रवाई करने से कतरा रहा है, क्योंकि अभी नहर पार में काफी सारी जमीन पर हूडा को कब्जा नहीं मिला है। अधिकारियों को डर है कि किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई, तो किसान भड़क जाएंगे।

इस मामले में जब हूडा एस्टेट ऑफिस बी. एस. कालीरमण से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है। पहले मामले की पूरी जांच की जाएगी, उसके बाद किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।

[dheerajjain]

Govt. hesitates to take any action against guilty farmers and want to put all costs to flat owners by increasing EDC charges. We will oppose any increase in EDC charges.