NOIDA approves proposal for expressway to Greater Faridabad

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गे्रटर नोएडा से कनेक्टिविटी पर विचार

Story Update : Thursday, November 17, 2011 12:01 AM

फरीदाबाद। नोएडा से फरीदाबाद को कनेक्ट करने की योजना पर बात आगे बढ़ती देख अब गे्रटर फरीदाबाद को गे्रटर नोएडा के नजदीक लाने की कवायद शुरू हो गई है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट इसके लिए जल्द ही सैटेलाइट से सर्वे कराकर कनेक्टिविटी की संभावना तलाशेगा। इसके बाद प्रस्ताव तैयार कर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पास भेजा जाएगा।
इसको लेकर वरिष्ठ नगर योजनाकार (एसटीपी) और जिला नगर योजनाकार(डीटीपी) के बीच हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया। ६,२७४ एकड़ में बस रहे गे्रटर फरीदाबाद के १५ सेक्टरों को आपस में जोड़ने वाले मास्टर रोड से सीधी कनेक्टिविटी गे्रटर नोएडा को देने पर विचार किया जा रहा है।
गे्रटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के मास्टर प्लान-२०३१ को मंजूरी मिलने के बाद प्रस्तावित नोएडा-फरीदाबाद कनेक्टिविटी योजना पर बात बनते देख नगर योजनाकार विभाग द्वारा गे्रटर नोएडा-गे्रटर फरीदाबाद को जोड़ने की संभावना तलाश रही है। डीटीपी संजीव मान ने बताया कि गे्रटर फरीदाबाद के सेक्टरों की प्रत्येक डिवाइडिंग सीधा रास्ता तलाशा जाएगा। फिजिकल सर्वे के आधार पर लोकेशन तलाशना मुश्किल होगा, इसलिए सैटेलाइट सर्वे से इसकी संभावना तलाशी जाएगी।

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Amar Ujala dtd 17.11.11

किसानों ने फिर दी विकास रोकने की चेतावनी


Story Update : Thursday, November 17, 2011 12:01 AM

फरीदाबाद। बढ़े मुआवजे की मांग को लेकर गे्रटर फरीदाबाद के विकास में बाधा बने किसानों के तेवर फिर से सख्त होने लगे हैं। पांच गांवों के किसानों ने बुधवार को जिला उपायुक्त और हुडा प्रशासक से मुलाकात की। किसानों ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून पास होने तक कोई विकास कार्य न किया जाए।
नहर पार ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ ने कहा कि भूमि अधिग्रहण का नया कानून शीतकालीन-सत्र में पास होने की पूरी संभावना है। तब तक कोई भी विकास कार्य नहरपार न किया जाए। किसानों को संघर्ष करते-करते पांच वर्ष बीत गए हैं। पांच गांवों के किसानों ने जमीन के बदले अपना मुआवजा नहीं उठाया है और किसान अपनी जमीनों पर खेतीबाड़ी करते चले आ रहे हैं। अब नहर पार के किसानों को उम्मीद है कि भूमि अधिग्रहण पुर्नवास एवं पुनस्थापित विधेयक को जल्दी ही संसद में पारित कर दिया जाएगा।
जब तक नया कानून बनकर तैयार न हो जाए तब तक राज्य सरकार को किसी भी किसान की जमीन को अधिग्रहण करने का अधिकार नहीं है। जब तक नया कानून नही बन जाता तब तक किसान किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को अपनी जमीन पर कदम नहीं रखने देंगे। इस दौरान गांव के गोरखी, रामपाल, रणसिंह, इंद्रराज, कंवरभान, प्रदीप, सुमन, मनीराम, श्रीराम, व अन्य किसान भी मौजूद थे।

Dainik Jagran 16.11.11
डीसी व हुडा प्रशासक से मिले किसानNov 16, 06:53 pmबताएं
Twitter Delicious Facebook फरीदाबाद, जासंकें : नहर पार क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे किसानों का प्रतिनिधिमंडल जिला उपायुक्त राकेश गुप्ता और हुडा प्रशासक अमनीत पी कुमार से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि किसानों के संघर्ष में प्रशासन मदद करें।

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे नहर पार ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ ने बताया कि दोनों अधिकारियों से मिलने वालों में उनके साथ गोरखी, रामपाल, रण सिंह, इंदराज, कंवरभान, प्रदीप, सुमन, मनीराम, श्रीराम साथ थे।

अधिकारियों को बताया गया कि गांव बडौली, प्रहलादपुर, फज्जूपुर, मिर्जापुर, सीही के पांच गांवों का अधिग्रहण मात्र 16 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किया गया था। भूमि अधिग्रहण नया कानून शीतकालीन-सत्र में पास होने की पूरी संभावना है। तब तक कोई भी विकास कार्य नहर पार न किए जाए। राज्य सरकार के आदेश से नहर पार के किसान बहुत दुखी व परेशान है। नहर पार के किसानों को संघर्ष करते-करते 4-5 वर्ष बीत गए हैं।

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http://navbharattimes.indiatimes.com/ar ... 366854.cms

अगर-मगर से फ्री हुई पुलों की डगर
5 Jan 2012, 0400 hrs IST

एनबीटी न्यूज ॥ फरीदाबाद


नोएडा और फरीदाबाद को जोड़ने के लिए यमुना पर बनाए जाने वाले पुलों की राह अब आसान होने के आसार नजर आने लगे हैं। पुलों को लेकर पिछले सप्ताह हूडा प्रशासक ने नोएडा अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी और मीटिंग में हूडा ने पुल के निर्माण में आने वाले खर्च का आधा हिस्सा देने की पेशकश नोएडा अधिकारियों के सामने रखी। इस प्रस्ताव पर यूपी के अधिकारियों ने अच्छा रिस्पांस दिखाते हुए जल्द से जल्द फरीदाबाद की तरफ पुल की लोकेशन फाइनल कर आगे की प्रक्रिया शुरू करने का भरोसा दिया।

नोएडा से फरीदाबाद की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यमुना नदी पर दो पुल बनाने का प्रस्ताव नोएडा मास्टर प्लान 2031 में है। इन पुलों को लेकर फरीदाबाद की साइड लोकेशन फाइनल नहीं है, जिसके चलते फरीदाबाद की तरफ से कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। पहले नोएडा मास्टर प्लान को मंजूरी न मिलने के कारण यह मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा था। पिछले दिनों नोएडा मास्टर प्लान 2031 को यूपी सरकार से मंजूरी भी मिल गई है। उसके बाद पुलों को बनाने की प्रक्रिया तेज करने के इरादे से पिछले सप्ताह यूपी के अधिकारियों ने हूडा अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसमें दोनों विभागों की तरफ से इस प्लान को जल्द से जल्द शुरू करने पर सहमति बन गई है। हालांकि अभी भी फरीदाबाद की साइड पुल की लोकेशन फाइनल करना बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मीटिंग के दौरान खास बात यह रही कि अब हूडा भी पुलों को लेकर दिलचस्पी दिखाने लगा है। अभी तक नोएडा की तरफ से ही पुलों को लेकर अधिक बात की जा रही थी, क्योंकि पुलों को नोएडा मास्टर प्लान में शामिल किया गया है। मीटिंग के दौरान हूडा की तरफ से पुलों के निर्माण में आने वाले खर्च में आधा पैसा इनवेस्ट करने की पेशकश यूपी अधिकारियों के सामने रखी गई है।

हूडा प्रशासक अमनीत पी. कुमार का कहना है कि फरीदाबाद की नोएडा के साथ बेहतर कनेक्टिविटी की जाए, इसके लिए यूपी अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुई मीटिंग हम लोगों ने नोएडा अधिकारियों से फरीदाबाद में पुलों की लोकेशन फाइनल करने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि पुल के निर्माण में जितना भी खर्च आएगा उसमें से आधे का भुगतान हूडा करेगा।