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फरीदाबाद। नहरपार नए सेक्टरों को आपस में जोड़ने के लिए प्रस्तावित सड़कों के बीच अड़चन आ गई हैं। नक्शे के मुताबिक कई स्थानों पर सड़कों की जमीन बिल्डरों द्वारा खरीदी जा चुकी है। ऐसे में अब नहरपार के विकास के लिए बिल्डरों से सड़क के लिए जमीन लेने की तैयारी की जा रही है। जिला नगर योजनाकार विभाग उन सड़कों का खाका तैयार करने में जुट गया है, जिन्हें बिल्डरों से वापस लेना है।
नहरपार बनाए जाए रहे हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत सालों पहले बिल्डरों ने किसानों से सीधे जमीन खरीदी थी। इस दौरान कई बिल्डरों ने नहरपार के नक्शे को ध्यान में रखकर सड़कों की जगह छोड़कर जमीन खरीदी थी, जबकि कई किसानों से नक्शे को दरकिनार कर जमीन खरीद ली थी। अब जब नहरपार टाउनशिप विकसित होने लगी हैं और निवेशक अपना आशियाना पाने की चाहत में बिल्डरों और सरकारी महकमों पर दबाव बनाने लगे हैं तो नई समस्या आन खड़ी हुई है। कई सेक्टरों की प्रस्तावित सड़कों पर बिल्डरों का कब्जा है।
जिला नगर योजनाकार विभाग ने उन सड़कों का इतिहास खंगालना शुरू कर दिया है, जिनपर बिल्डरों का कब्जा है। डीटीपी संजीव मान ने बताया कि इन सड़कों का खाका तैयार किया जा रहा है और इस खाके के आधार पर बिल्डरों से सड़क के लिए जगह छोड़ने को कहा जाएगा।
विभागीय अधिकारी बताते हैं कि अधिकांश बिल्डर प्रस्तावित प्लान को ध्यान में रखते हुए सड़कों के लिए सुनिश्चित जगह को नहीं खरीदती। ऐसे में सरकार को जमीन की कीमत देकर सड़कों के लिए जमीन खरीदनी पड़ती है।
मास्टर रोड के लिए अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण
Jul 12, 07:03 pm
नहरपार मास्टर रोड के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 35.13 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करेगा। मास्टर रोड की रीअलाइनमेंट के लिए राज्य सरकार ने आठ गांवों में अधिसूचना जारी कर अधिग्रहण के लिए धारा-4 लागू कर दी है। इनमें बसेलवा, भतौला, खेड़ीखुर्द, मवई, बुढ़ेना, फरीदाबाद, फैजपुर माजरा, खेड़ीकलां शामिल हैं।
क्यों उठाया यह कदम
बता दें कि कुछ वर्ष पहले मास्टर रोड के भूमि अधिग्रहण में करीब 1169.98 एकड़ भूमि शामिल की गई थी लेकिन इसमें से केवल 1029.63 एकड़ भूमि को ही इस रोड के लिए अधिग्रहण करने के आदेश जारी किए गए। शेष 140.35 एकड़ अधिसूचित भूमि घने निर्मित क्षेत्र एवं बढ़ी हुई आबादी होने के कारण अवार्ड में शामिल नहीं किया गया। विभाग ने जमीन तो छोड़ दी लेकिन सर्वे के बाद पता चला कि इससे सड़कों की चौड़ाई काफी कम हो जाएगी। इसलिए उस 140.35 एकड़ भूमि के बदले विभाग अब कुल 35.13 एकड़ भूमि अधिगृहीत करेगा, ताकि लोगों को कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा विभाग ने विभिन्न जगहों से मास्टर रोड की चौड़ाई भी कम कर दी है। हुडा अधिकारियों का कहना है कि सरकार के इस कदम से यदि किसानों को कोई आपत्ति हो तो वे हुडा कार्यालय में अपनी शिकायत जमा करा सकते हैं। इस जमीन को भूमि अधिग्रहण में शामिल करने से पहले सभी सड़कों का सर्वे कराया गया है और अधिकारियों ने कोशिश की है कि इसमें किसानों के निर्माणों को कोई नुकसान न पहुंचे।
मास्टर रोड का बजट नहीं हुआ तैयार
हुडा विभाग इस 50 किलोमीटर मास्टर रोड के लिए 35 किलोमीटर तक की भूमि का कब्जा ले चुका है। विभाग के अधिकारियों का दावा था कि मई में कब्जा लेने की कार्रवाई और जून में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद जुलाई में सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सड़क निर्माण तो दूर, अब तक मास्टर रोड का बजट भी तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में मास्टर रोड का निर्माण कार्य निकट भविष्य में शुरू होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हुडा के कार्यकारी अभियंता अनिल माकन के अनुसार बजट इस सप्ताह में तैयार होने की पूरी संभावना है, जिसके बाद इसे उच्चाधिकारियों के पास मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। मंजूरी मिलते ही इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शेष भूमि का बजट बाद में नए सिरे से तैयार किया जाएगा।
मास्टर रोड अधिग्रहण के विरोध में किसान एकजुट
Jul 13, 07:05 pm
ग्रेटर फरीदाबाद मास्टर रोड की री-अलाइनमेंट के लिए सरकार ने जिन गांवो की जमीन के लिए सेक्शन चार लागू करने की घोषणा की है, उसका किसानों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक जिला प्रशासन सेक्टर 75 व 80 की भूमि का मुआवजा नहीं बढ़ा देता तब तक वे नई भूमि अधिग्रहीत नहीं होने देंगे।
बता दें कि नहरपार विकसित हो रहे 75 से 89 सेक्टर के लिए प्रस्तावित मास्टर रोड की री-अलाइनमेंट के लिए सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है जिसके बाद से किसानों में हड़कंप मच गया है। नहरपार के आठ गाव, बसेलवा, भतौला, खेड़ीखुर्द, खेड़ीकला, मवई, बुढ़ेना, फरीदाबाद, फैजपुर माजरा नीमका में 35.13 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए धारा-4 लग चुकी है और जल्द ही बाकी धाराएं लगाकर जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो जाएगा। इससे पहले इन गावों में निर्माणों को बचाकर 140.35 एकड़ जमीन को छोड़ दिया था। इसके बदले में यहा मास्टर रोड की चौड़ाई कम कर कुल 35.13 एकड़ का अधिग्रहण किया जाएगा ताकि लोगों को अधिक दिक्कत न हो। लेकिन इसके विरोध में नहरपार ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ ने बताया कि सरकार ने अब तक दो वर्ष पुराना सेक्टर 75 व 80 के किसानों का मामला अभी तक सुलझाया नहीं है। जब तक इन दो सेक्टरों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक किसान इन 8 गांवों की जमीन पर मास्टर रोड नहीं बनने देंगे। इस मुद्दे पर जल्द ही किसानों से संपर्क साध कर धारा 4 को निरस्त करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर हुडा अधिकारियों का कहना है कि इस भूमि अधिग्रहण में लोगों के निर्माणों को बचाने के हर संभव प्रयास किए गए हैं। मुआवजे की राशि का निर्णय राज्य सरकार करेगी।
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