Work starts on Master Road for Greater Faridabad Sectors 75 to 89

[brandoo]

Here is some official update about the sector roads, sewage, water and electrification for sector 75-89.

http://www.huda.gov.in/Development%20Wo ... ojects.pdf

[dheerajjain]

Here is some official update about the sector roads, sewage, water and electrification for sector 75-89.

http://www.huda.gov.in/Development%20Wo ... ojects.pdf

This is the status as per 31.05.12. For Sectors 75 to 89 Greater Faridabad, please turn to page 39

[pgarg2000]

http://www.amarujala.com/city/Faridabad ... 4-139.html

जमीन अधिग्रहण मामले में किसानों की गवाही शुरू

Story Update : Saturday, September 08, 2012 12:01 AM

फरीदाबाद। नहर पार जमीन अधिग्रहण मामले पर अदालत में किसानों की गवाही शुरू हो गई है। किसानों ने उचित मुआवजा राशि न मिलने पर याचिका लगाई थी। किसानों की ओर से कोर्ट में प्रति एकड़ पर कम से कम दो से ढाई करोड़ रुपये की रजिस्ट्री लगाकर सिद्ध किया जा रहा है कि सरकार उन्हें मौजूदा बाजार भाव से कितना कम मुआवजा दे रही है।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-75 से 80 तक की मास्टर रोड के निर्माण के लिए करीब 90 किसानों की लगभग 150 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। सरकार की ओर से इस जमीन की एवज में 16 लाख प्रति एकड़ का मुआवजा देने की घोषणा की गई, लेकिन किसानों ने इस मुआवजा राशि को लेने से इनकार कर दिया।
नहर पार के कुछ किसान इस मामले पर अदालत चले गए थे, जबकि कुछ किसान सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जमीन पर हुडा को कब्जा नहीं करने दिया। इसे देखते हुए सरकार ने इस मामले पर करीब चार वर्ष बाद 43.5 लाख रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा देने की घोषणा कर दी। साथ ही किसानों के लिए शर्त भी रख दी कि वह मुआवजा राशि उठा सकते हैं, लेकिन उन्हें सरकार को संतुष्टि का शपथ पत्र देना होगा, लेकिन किसानों ने इस मांग को नकार दिया और मुआवजा उठाने से मना कर दिया। जिन किसानाें ने इस मामले पर कोर्ट में याचिका लगाई थी, उसमें गवाही शुरू हो गई है।
किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ ने बताया कि किसानों की ओर से कोर्ट में प्रति एकड़ पर कम से कम दो से ढाई करोड़ रुपये की रजिस्ट्री लगाकर सिद्ध किया जा रहा है कि सरकार उन्हें मौजूदा बाजार भाव से कितना कम मुआवजा दे रही है।

[pgarg2000]

http://www.amarujala.com/city/Faridabad ... 4-139.html

मास्टर रोड के ऊपर से नहीं जाएंगे तार
Story Update : Monday, September 10, 2012 12:01 AM

फरीदाबाद। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) ने ग्रेटर फरीदाबाद की मास्टर रोड में बाधक बन रहे बिजली की तारों को जल्द शिफ्ट करने की योजना बना ली है। जिसको लेकर करीब 60 लाख रुपये का बजट तैयार किया है।
नहरपार बसने वाले ग्रेटर फरीदाबाद के पहले चरण में 31 किलोमीटर लंबी मास्टर रोड का निर्माण किया जा रहा है। यहां सड़क की लेवलिंग और मिट्टी डालने का काम चल रहा है। लेकिन, कई जगहों पर बिजली के तार व पोल बीच में आने से काम बाधित हो रहा है। रोड के साथ कई जगहों पर बिजली की लाइनें काफी नीची हैं। जहां से आसपास के गांवों की बिजली सप्लाई होती है। इनमें से अधिकतर लाइन 11 केवी की हैं। साथ ही कई जगह सप्लाई देने के लिए ट्रांसफार्मर सड़क पर रखे गए हैं।
ऐसे में इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हुडा अधिकारियों ने सभी बिजली तारों को शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। जिसके लिए हुडा की ओर से 59.20 लाख रुपये का बजट तैयार किया गया है। जिससे तारों व ट्रांसफार्मरों को आसानी से मास्टर रोड से शिफ्ट कराया जा सके।
हुडा के कार्यकारी अभियंता (बिजली) अरुण धनकड़ ने बताया कि मास्टर रोड के रास्ते में बाधक बन रही बिजली की पुरानी तारों व ट्रांसफार्मरों को शिफ्ट करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके ऊपर से कोई भी बिजली की तार नहीं जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो तारों को अंडरग्राउंड भी किया जा सकता है।

[pgarg2000]

Tender for Shifting of 11KV HT feeder T/F LT lines on the d/roads of sector - 75 to 89 fbd

http://huda.etenders.in/viewpages/tende ... erType=new

[kanvit]

किसानों ने फिर किया मुआवजे का बहिष्कार



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Sep 14, 2012, 08.00AM IST
एनबीटी न्यूज ॥ फरीदाबाद
नहर पार के किसानों ने एक बार फिर हूडा द्वारा दिए जा रहे मुआवजे का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है। किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उन्हें बढ़ा हुआ मुआवजा न देकर, लैंड पुलिंग स्कीम में शामिल कर लिया जाए। ऐसा नहीं होने पर वह अपनी जमीन नहीं देंगे और ग्रेटर फरीदाबाद में विकास कार्य नहीं होने देंगे।
नहर पार के किसानों ने गुरुवार को डीसी बलराज सिंह से अपनी जमीन के मुआवजे का पूरी तरह से विरोध कर लैंड पुलिंग स्कीम में शामिल करने की मांग की। डीसी ने किसानों को आश्वासन दिया कि वो उनकी मांग सरकार तक पहुंचा देंगे। नहर पास किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ ने बताया कि पिछले दिनों सरकार ने 43 लाख रुपये प्रति एकड़ एक मुश्त किसानों को देने की घोषणा की और इसके साथ शर्त लगाई गई कि किसानों को मुआवजा लेते समय सहमति पत्र देना होगा कि वो मुआवजे से संतुष्ट हैं। शिवदत्त वशिष्ठ का कहना है कि सरकार मुआवजे के साथ तरह-तरह की शर्तें लगा रही है, इसलिए हम लोग मुआवजे का पुरी तरह से बहिष्कार कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि हमें लैंड पुलिंग स्कीम में शामिल किया जाए।
क्या है लैंड पुलिंग स्कीम : हरियाणा सरकार ने हाल ही में जमीन अधिग्रहण के लिए नई नीति लागू की है। इसे लैंड पुलिंग स्कीम का नाम किया गया है। इस स्कीम में किसानों के पास ऑप्शन रहेगा। किसान या तो अपनी जमीन के बदले फ्लोर रेट के हिसाब से पैसा ले सकता है या फिर एक एकड़ (4840 गज)जमीन के बदले डिवेलप एरिया में 1200 गज जमीन ले सकते हैं। अगर हूडा जमीन एक्वायर करता है तो 1000 गज जगह रिहायशी डिवेलप एरिया में और 200 गज कमर्शल एरिया में किसान को दिया जाएगा और एचएसआईआईडीसी (हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन) जमीन एक्वायर करता है तो वह 1200 गज का प्लॉट डिवेलप एरिया में किसान को एक एकड़ जमीन के बदले देगा।

[pgarg2000]

http://navbharattimes.indiatimes.com/ar ... 533013.cms

बारिश के बाद मास्टर रोड के काम में तजी

एनबीटी न्यूज ॥ फरीदाबाद
नहर पार डिवेलप हो रहे ग्रेटर फरीदाबाद में मास्टर रोड का काम हूडा ने एक बार फिर तेज कर दिया है। पिछले दिनों बारिश के चलते काफी काम प्रभावित हुआ था। अब बारिश बंद हो गई है तो हूडा ने काम में तेजी ला दी है। हूडा अधिकारियों के मुताबिक, अभी तक मास्टर रोड का 20 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है।
ग्रेटर फरीदाबाद में डिवेलप हो रहे सेक्टरों को जोड़ने के लिए हूडा 51 किमी लंबे मास्टर रोड का निर्माण कर रहा है। जमीन पर कब्जा न मिलने के कारण हूडा पहले चरण में केवल 31 किमी लंबे रोड का ही निर्माण कर रहा है। अप्रैल में सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोड निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था। कुछ दिन तो काम तेजी से चला था, लेकिन पिछले दिनों हुई बारिश के चलते काम बिल्कुल रुक गया था। अब एक बार फिर हूडा ने रोड के निर्माण का काम तेज कर दिया है। हूडा अधिकारियों के अनुसार लेवलिंग के लिए लगभग पूरे रोड पर मिट्टी डालने का काम किया जा चुका है। अब पत्थर डालकर रोड बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। हूडा प्रशासक एन. के. सोलंकी का कहना है कि बारिश बंद होने के बाद हम लोगों ने तेजी से मास्टर रोड के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जब जल्द ही रोड के साथ सीवर लाइन डालने और स्ट्रीट लाइटें लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।

[sendtomanish]

This is media feed by HUDA due to GFWA protest intimation to administartion and hiding their inefficiency in front of CM son who is coming FBD same day

[mikesab]

This is media feed by HUDA due to GFWA protest intimation to administartion and hiding their inefficiency in front of CM son who is coming FBD same day

Let us be reasonable my friend. Wrong ko Wrong and Right ko right kehne wala hee sahi samjha jata hai. This particular news is true and I can confirm the same because I have seen it, work has resumed and being done at a brisk pace now. We should condemn HUDA and builders where they are wrong but let us not be unreasonable.

[naveenarichwal]

The view that Chief Minister's son is coming and hence work stepped up is a truth, since childhood we all have seen that
Road repair ,street cleaning ,Drain cleaning and painting of public buildings etc. do happen only when some senior dignitory of the Govt. is visiting the place.

I hope that these Senior Govt. officials keep on visiting Faridabad, more frequently and this itself will expedite the development of the city.It is always bad omen for any place which is not visited by them. This is the INDIAN DEMOCRACY.

[dheerajjain]

http://www.amarujala.com/state/Haryana/79846-7.html


सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ग्रेफ के किसान

Story Update : Tuesday, October 16, 2012 12:01 AM

फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद की किसान संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि वह ग्रेटर फरीदाबाद में अधिग्रहण रद्द कराने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालेंगे। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को आधार बना कर लिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन के टेक्नोलॉजी पार्क फेस-थ्री के लिए जमीन अधिग्रहण को अवैध ठहराया है।
किसान संघर्ष समिति कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ ने बताया कि नहर पार सेक्टर-75 व 80 में सरकार ने पांच गांव की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। लेकिन इस जमीन को सरकार लैंड पुलिंग स्कीम में नहीं जोड़ा है। ऐसे में नाराज किसानों ने ग्रेटर फरीदाबाद में अधिग्रहित जमीन को रद्द करवाने का निर्णय लिया है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने की सहमति दे दी है। उन्होंने बताया कि हाल में ही चंडीगढ़ प्रशासन को तगड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क फेस-थ्री परियोजना का अधिग्रहण निरस्त कर दिया है। फैसले में कोर्ट ने कहा कि जमीन अधिग्रहण केे पीछे दिया गया जनहित का उद्देश्य वास्तविक नहीं था, बल्कि प्रशासन बिल्डराें को फायदा पहुंचाना चाहता था।
इसी को आधार बना कर नहरपार भी 150 एकड जमीन को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि यह जमीन ग्रेटर फरीदाबाद में टुकड़ों में पड़ी है। इस पर सरकार कोई योजना नहीं बना सकती है। लेकिन बिल्डरों को फायदा अवश्य पहुंचा सकती है।

[pgarg2000]

http://www.amarujala.com/city/Faridabad ... 1-139.html

हाईकोर्ट जाने की तैयारी में किसान
Story Update : Friday, October 19, 2012 12:01 AM

फरीदाबाद। मुआवजा राशि को लेकर ग्रेटर फरीदाबाद के किसानों को तगड़ा झटका लगा है। जिला जज के फैसले से अब किसानों को सरकार की ओर से निर्धारित राशि से भी कम मुआवजा मिलेगा।
गौरतलब है कि सरकार की मुआवजा राशि के खिलाफ नहर पार ग्रेटर फरीदाबाद के कुछ किसानों ने जिला कोर्ट की शरण ली थी, जिसमें यह कहा गया था कि सरकार मौजूदा बाजार रेट से कम पर मुआवजा दे रही है। सरकार ने शुरू में 26 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा राशि तय की थी। इसके बाद कुछ किसान अदालत चले गए। इसी बीच सरकार ने मुआवजा राशि बढ़ाकर 43 लाख रुपये प्रति एकड़ कर दी। अब 28 सितंबर को स्थानीय अदालत ने जो फैसला सुनाया है, उसमें प्रति वर्ग गज 585 रुपये के हिसाब से मुआवजा राशि तय की गई है। इसके हिसाब से किसानों को प्रति एकड़ पर करीब 28 लाख रुपये की मुआवजा राशि बनती है।
भूमि अर्जन अधिकारी राजेंद्र सिंह गहलोत ने बताया कि अभी उनके पास अदालत के निर्णय की कॉपी नहीं आई है। अब कोर्ट के फैसले के आगे क्या किया जा सकता है, यह उच्चाधिकारी ही बताएंगे।
किसान संघर्घ समिति कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ ने बताया कि जिला कोर्ट के फैसले को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है।

[pgarg2000]

http://navbharattimes.indiatimes.com/ex ... 969269.cms

बढ़ाई गई मास्टर रोड की डेडलाइन

एनबीटी न्यूज ॥ फरीदाबाद
जमीन अधिग्रहण समेत कई और वजहों के चलते हूडा ने मास्टर रोड की डेडलाइन को जून 2014 तक बढ़ा दिया है। पहले यह सितंबर 2013 थी। हूडा ने मार्च 2012 में इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी।
ग्रेटर फरीदाबाद के 15 सेक्टरों को जोड़ने के लिए हूडा को 51 किमी लंबे मास्टर रोड का निर्माण करना है। लेकिन अभी हूडा पूरी जमीन पर कब्जा नहीं ले पाया है, जिसके कारण पहले चरण में केवल 31 किमी लंबे मास्टर रोड का निर्माण होना है। रोड का निर्माण करने के लिए हूडा ने 391 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया था। हूडा ने मार्च 2012 में टेंडर जारी करने के बाद कंपनी को काम पूरा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था। इसके तहत सितंबर 2013 तक रोड का निर्माण कार्य पूरा कर हूडा को सौंपा जाना था, लेकिन अब मास्टर रोड के निर्माण पूरा होने की डेडलाइन जून 2014 कर दी गई है। हूडा एसई टी. डी. चोपड़ा का कहना है कि कंपनी द्वारा रोड का काम पूरा करने के बाद उस पर और भी कई तरह के काम करने पड़ेंगे। इसलिए रोड की डेडलाइन जून 2014 रखी गई है। फिलहाल मास्टर रोड के लिए मिट्टी डालने और पत्थर डालने का काम चल रहा है।

[yadav_ajay]

Link : http://in.jagran.yahoo.com/news/local/h ... 13841.html
Dated : 2012.11.03

समय पर पूरे होंगे विकास कार्य?

जागरण संवाद केंद्र, फरीदाबाद :
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) की लापरवाही के चलते ग्रेटर फरीदाबाद विकास कार्यो में लगातार पिछड़ रहा है। बेशक हुडा ने उच्च न्यायालय में 2014 तक ग्रेटर फरीदाबाद में विकास कार्य पूरे करने के लिए शपथ पत्र दिया हुआ है मगर विकास कार्यो की मौजूदा कछुआ चाल के चलते यहां लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलने में अभी कम से कम दो वर्ष लगेंगे।

ग्रेटर फरीदाबाद में सेक्टर-75 से 89 तक विकसित हो रहे सेक्टरों में हुडा की ओर से जलापूर्ति व बरसाती पानी की निकासी के लिए लाइन बिछाने की टेंडर प्रक्रिया भी अब तक शुरू नहीं हो सकी है। निजी बिल्डरों द्वारा नहर पार सेक्टर-75 से 89 तक 15 नए सेक्टर विकसित किए जा रहे हैं। इनके बाह्य विकास के लिए बिल्डरों ने बाह्य विकास शुल्क के रूप में नगर योजना विभाग को करोड़ों रुपये दिए हुए हैं, लेकिन यहां मूलभूत सुविधाएं जुटाने में काफी देरी हो रही है।

जलापूर्ति व बरसाती पानी की लाइन बिछाने के एस्टीमेट पास हो चुके हैं। ढाई करोड़ रुपये का एस्टीमेट जलापूर्ति का पास हुआ है। हैरानी की बात यह है कि एस्टीमेट पास हुए लंबा अर्सा बीत चुका है, पर टेंडर प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो सकी है। ऐसे में फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, गुड़गांव व अन्य शहरों के जिन लोगों ने इन सेक्टरों में फ्लैट बुक कराए हैं, उनका सेक्टरों में रहने का सपना जल्द पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। यहां फ्लैट बुक कराने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए कई बार धरना-प्रदर्शन भी कर चुके हैं।

ग्रेटर फरीदाबाद वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि बिल्डर कई सालों से सैकड़ों लोगों को लुभावने वादे कर धोखा दे चुके हैं। अधिकतर लोग किराए के मकानों में रह रहे हैं, जिस कारण लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब तक सेक्टरों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।

इस बारे में हुडा के कार्यकारी अभियंता सतपाल सिंह का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया के लिए जरूरी कागजी कार्रवाई की जा रही है। उच्च अधिकारियों को जल्द ही इस बारे में अवगत करा दिया जाएगा। उनका प्रयास होगा कि वर्ष 2014 तक सेक्टरों में तमाम सुविधाएं मुहैया करा दी जाए।

[dheerajjain]

http://www.jagran.com/haryana/faridabad-9810674.html


मास्टर रोड के निर्माण में पेड़ व खंभा बने बाधक
Updated on: Fri, 02 Nov 2012 12:59 AM (IST)
जागरण संवाद केंद्र, फरीदाबाद : मास्टर रोड के निर्माण में पेड़ व बिजली के खंभे बाधा बने हुए हैं। इनकी वजह से मास्टर रोड का काम जगह-जगह से रुका हुआ है। हुडा प्रशासक एनके सोलंकी हुडा के बागवानी विभाग व बिजली विभाग को इस बारे में कार्रवाई करने के लिए कई बार आदेश दे चुके हैं, लेकिन दोनों विभागों के अधिकारियों पर आदेशों का असर दिखाई नहीं दे रहा है।

हुडा ने मास्टर रोड बनाने के लिए ग्रेटर फरीदाबाद के 19 गांवों की लगभग 1029 एकड़ भूमि अधिग्रहण की थी। 51 किलोमीटर मास्टर रोड तैयार किया जाएगा। पहले चरण में 31 किलोमीटर मास्टर रोड तैयार करने का काम युद्धस्तर पर जारी है। फिलहाल 21 किलोमीटर में मिट्टी डाली जा चुकी है और पत्थर डालने का काम जारी है। पांच किलोमीटर में नाली तैयार की जा चुकी है। दो महीने में मिट्टी व पत्थर डालने का काम कर दिया जाएगा, लेकिन मास्टर रोड बना रही जीआर गावड़ कंपनी को रोड के बीच में आ रहे पेड़ व बिजली के खंभों के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोड बनाते वक्त पेड़ व खंभों के कारण कंपनी की मशीनों को काफी नुकसान हुआ। हुडा के बागवानी व बिजली विभाग की जिम्मेवारी पेड़ व खंभे हटाने की बनती है, लेकिन दोनों विभाग इन्हें हटाने के लिए गंभीर नहीं दिख रहे हैं। इसकी वजह से गांव मुर्ताजाबाद, फरीदपुर, पलवली वजीरपुर व बादशाहपुर समेत अन्य गांवों के आसपास रोड का काम प्रभावित हो रहा है।

इस बारे में हुडा प्रशासक एनके सोलंकी का कहना है कि दोनों विभागों के अधिकारियों से खंभे व पेड़ हटाने के लिए कहा गया है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही खंभे व पेड़ हटा दिए जाएंगे। इनकी वजह से रोड के निर्माण में परेशानी नहीं आने दी जाएगी।