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s1joshi wrote:Dear All
This is just the first step, we have a long way to go. I would like to pass on credit to appropriate team
Umeshji as always have been one of our star performer of GFWA, Umesh and Dheeraj had traveled to Chandigarh for this hearing and were joined by two members (Vikas Gupta and Rakeshji ) from Chandigarh, Our legal team continues to work in backend and do regular followups with lawyer, The team is headed by Sushilji and supported by Dheeraj, Umeshji, Aashish, Rajanji & Ajay , and on need basis via several members from working committee and of-course several of you.
The legal team is working on next steps, and will be sharing an update on plan for next steps shortly on GFWA WRIT petition thread
writ-filed-in-punjab-and-haryana-high-court-against-huda-dtcp-by-gfwa-t783-285.html#p13793
umesh.prabhakar1965@rediffmail.com wrote:As you may be ware that yesterday( 21st April,2014) was the day fixed for hearing before Hon'ble Punjab & Haryana high court. Sh Aashish Kaul & myself were present in the court.
HUDA( Faridabad) has come with an affidavit to file before the court pertaining to the developments works in relation with the time line of the completion of developments works across Sectors 75 to 89, Fraidabad. In the affidavit HUDA has made some of the commitments in relation to the time line of completion of development works until the date of 2016 or beyond in a case filed by Builders against HUDA( CWP 19069 of 2010). The affidavit filed before hon'ble court on 21st April 2010 is in our possession.
After seeing the affidavit hon'ble Judge was furious on officials and refused to take the affidavit on record and ordered to file a fresh affidavit within next THREE weeks( with specific directions) and the next date for hearing is fixed on 20th May,2014.
Also it is pertinent to mention that Hon'ble Judge wanted to argue the matter on yesterday only and was not adjourn the matter for next date. The senior advocate( Sh Mahajan) was not prepared for the arguements and after the stubborn attitude of the hon'ble judge to argue the matter on yesterday only Sh Atma Ram ji( Sr advocate in a case 19069/2010) and Sh AASHSH KAUL ji had to come/appear before the court(earlier his junior advocate appeared and tried to make futile arguements) took the centrestage and argued perfectly before hon'ble judge and made all the arguements.Sh AASHISH KAUL JI & Sh Rajiv Atma Ram ji made almost all the averrments before hon'ble Judge and the matter is very well understood by the hon'ble Judge.
The matter took almost one & a half hour in the court. Further Sr advocate Sh Mahajan ji reiterated to discuss all the relevant policies & updated facts of developments atleast one week before the next date of hearing.
This is for the information and the legal team for doing the needful. Also let me assure that we( Sh Aashish Kaul ji & myself) will take the court case forward to the logical conclusions and make allout efforts to tilt the case in the favour of buyers.
Regards
Umesh Kumar Prabhakar
ग्रेफ में विकास का हुडा को देना होगा हिसाब
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद :
एक ओर जहां किसानों के विरोध के चलते हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) ग्रेटर फरीदाबाद (ग्रेफ) में विकास कार्य शुरू नहीं करा पा रहा है, वहीं दूसरी ओर बाहरी विकास शुल्क (इडीसी) को लेकर हुडा घिरता नजर आ रहा है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पूछे गए सवालों ने हुडा प्रशासन की मुसीबतें बढ़ा दी हैं।
ग्रेटर फरीदाबाद वेलफेयर एसोसिएशन, फरीदाबाद की ओर से दायर एक याचिका में सुनवाई के दौरान हुडा, फरीदाबाद की ओर से एक शपथ पत्र दायर किया गया था, जिसमें ग्रेटर फरीदाबाद में विकास परियोजनाएं 2016 तक पूरा होने की बात कही गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस शपथ पत्र को खारिज कर 21 अप्रैल को एक अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसमें नए सिरे से शपथ पत्र जमा कराने को कहा है।
उच्च न्यायालय ने हुडा प्रशासक से कहा है कि वह अपने शपथ पत्र में बताए कि 31 मार्च 2014 तक कितना इडीसी वसूला गया है? इसमें से कितना पैसा किस काम पर खर्च किया गया है? बाहरी विकास का काम कितने समय में कब तक पूरा किया जाएगा? एक निर्धारित समय सीमा से अवगत कराया जाए। अदालत ने हुडा के मुख्य प्रशासक से इस तरह की जानकारी दूसरे शहरी क्षेत्रों के बारे में भी देने को कहा है।
दिलचस्प यह है कि ग्रेटर फरीदाबाद में कालोनाइजरों ने जब लाइसेंस लिया था तो उस समय कालोनी के अंदर का विकास की जिम्मेवारी तो कालोनाइजर की ही थी, लेकिन बाहरी विकास जैसे पानी-सीवर-सड़क आदि की जिम्मेवारी हुडा ने ली थी, लेकिन कोई समय सीमा तय नहीं की थी। बल्कि कालोनाइजर से यह लिखवा लिया था कि जब तक हुडा बाहरी विकास नहीं करता, तब तक कालोनाइजर ही पानी-सीवर का इंतजाम करेगा।
अब कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद हुडा को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह कितने समय में बाहरी विकास का काम पूरा कर देगा। इतना ही नहीं, अब हुडा या हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कारपोरेशन (एचएसआइआइडीसी) को यह भी बताना होगा कि गैर लाइसेंसी इलाके में वह बाहरी विकास पर कितना पैसा करने वाला है।
जानकार मानते हैं कि इससे ग्रेटर फरीदाबाद के विकास के मामले में हुडा की जिम्मेवारी बढ़ेगी और ग्रेटर फरीदाबाद में विकास कार्य में तेजी आएगी। वहीं फ्लैट खरीद चुके लोगों पर बढ़ाई गई ईडीसी की मार भी कम होगी, क्योंकि हुडा को वूसली गई ईडीसी का पूरा ब्योरा पेश करना होगा।
विशेषज्ञ कर रहे हैं पड़ताल : दहिया
उच्च न्यायालय ने जो भी अंतरिम आदेश दिया है, हमारे विधि विशेषज्ञ उसकी पड़ताल कर रहे हैं और अगली तारीख से हमारी ओर से शपथ पत्र उच्च न्यायालय में दायर कर दिया जाएगा।
-सुप्रभा दहिया, प्रशासक हुडा
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हर वर्ग को होगा फायदा : गुप्ता
उच्च न्यायालय के इस अंतरिम आदेश से हर वर्ग को फायदा होगा। हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द बाहरी विकास हो और लोग अपने-अपने फ्लैट में जाकर रहें।
- राकेश गुप्ता, प्रबंध निदेशक
आरपीएस गु्रप।
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