Open Violation of Law: Registries done without Occupation Certificate, Homebuyers Robbed

[dheerajjain]

Another Campa Cola society in making. With nexus of Authorities and Builder, Registries are done without Occupation Certificate/Completion Certificate. High Court in Haryana just like High Court of UP should order Criminal Prosecution of officers involved to stop these open violation of laws. Law makers have become law breakers to earn money at expense of home buyers.

http://indiakesari.com/?p=4359

ग्रेटर फरीदाबाद में जमकर लुट रहे हैं निवेशक निवेशकों को लगभग 30 करोड़ का चूना
April 26, 2014 - चंडीगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा

इंडिया केसरी/ब्यूरो
फरीदाबाद। नहरपार बने इंडीपेंडेंट फ्लोर की रजिस्ट्रियां बिना ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट के ही की जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार बिल्डरों व तहसील कार्यालय के अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए का गोलमाल हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस मामले की शिकायत किए जाने के बावजूद भी अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि फरीदाबाद से लेकर चंडीगढ़ तक के अधिकारी इस गोलमाल में लिप्त हैं। जिसका खामियाजा इन्डीपेंडेंट फ्लोर में निवेश करने वाले अनेक लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
क्या है मामला
नहरपार क्षेत्र में सैक्टर-75 से 89 तक 7000 इंडीपेंडेंट फ्लोर व विला बन रहे हैं। जिनमें से अधिकतर फ्लोर्स व विला बीपीटीपी कंपनी के हैं। इनमें से 1000 से भी अधिक फ्लोर्स पजेशन के लिए तैयार हैं। जिनमें से लगभग 900 फ्लोर्स की रजिस्ट्रियां की जा चुकी हैं। हैरानी की बात यह है कि तहसील कार्यालय ने बिल्डर के बिना ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट के ही रजिस्ट्रियां कर डाली हैं। इन रजिस्ट्रियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है। उदाहरणत: 209 स्क्वैयर मीटर प्लॉट पर मैक्सिमम एफएआर 145 प्रतिशत है। जिसके अनुसार लगभग 303 स्क्वैयर मीटर कवर्ड एरिया बनता है। इसे यदि वर्ग फुटों में कंवर्ट किया जाए तो लगभग 1100 वर्ग गज प्रति फ्लोर बनता है। ऐसे में रजिस्ट्री 1100 वर्ग गज की होनी चाहिए परंतु रजिस्ट्रियां लगभग 1347 वर्ग गज की हो रही हैं। जिसके अनुसार लगभग 250 वर्ग गज की स्टाम्प ड्यूटी अतिरिक्त वसूल की जा रही है।
फुस्स हुई जांच कमेटी
इस मामले को लेकर अक्तूबर-2013 को इंडीपेंडेंट फ्लोर निवेशकों का एक प्रतिनिधिमंडल तत्कालीन जिला उपायुक्त से मिला था और जिला उपायुक्त ने एसडीएम के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने जिला उपायुक्त को रिपोर्ट सौंपते हुए निवेशकों की जांच को जायज करार दिया और जिला उपायुक्त ने रजिस्ट्री विभाग को लैटर जारी कर इन पर रोक लगाने के आदेश दे दिए परंतु इसके बावजूद रजिस्ट्रियां बदस्तूर जारी रहीं। इसके बाद जिला उपायुक्त का तबादला होगा और वर्तमान जिला उपायुक्त विजय दहिया के साथ 3 मार्च 2014 को निवेशकों ने मीटिंग की और जिला उपायुक्त ने पुन: जांच की बात कहकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया।
बिल्डर को क्या है फायदा
बिना ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट लिए रजिस्ट्रियां करवाने के पीछे बीपीटीपी का मोटा फायदा है। दरअसल,
बीपीटीपी ने जो फ्लैट बेचे हैं, सूत्रों के अनुसार उसका एरिया लगभग 1347 वर्ग गज दिखाया हुआ है। पोजेशन सर्टिफिकेट में यह एरिया 1100 वर्गगज के आसपास होगा क्योंकि इससे अधिक एफएआर मिल ही नहीं सकता। ऐसे में यदि ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट के बाद बिल्डर रजिस्ट्री करवाएगा तो निवेशक उससे या तो 250 गज के पैसे वापिस मांगेंगे या फिर बिल्डर से 250 वर्ग गज एरिया मांगेंगे। निवेशकों का आरोप है कि बीपीटीपी ने इस समस्या से बचने के लिए अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ कर ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट के बिना ही लगभग 900 रजिस्ट्रियां करवा डालीं और लगभग 30 करोड़ का उक्त निवेशकों को चूना लगा दिया।
बेखौफ हैं अधिकारी
हरियाणा के प्रधान सचिव व एफसी, टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा 27 मार्च 2009 के पत्र क्रमांक 2733-34 द्वारा सभी जिला उपायुक्तों, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार व तहसीलदारों को आदेश जारी किए गए थे कि एफएआर किसी भी सूरत में बढ़ाया नहीं जा सकता और बिना ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट के रजिस्ट्री नहीं की जा सकती और एप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान भी आवश्यक है। इसके अलावा और भी कई आदेश इस पत्र के माध्यम से जारी किए गए थे। आश्चर्यजनक बात है कि इन आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए जिला उपायुक्त व तहसील कार्यालय बेधडक़ रजिस्ट्रियां कर रहे हैं जबकि बिल्डरों के पास न तो ओक्युपेशन सर्टिफिकेट है और न ही एप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान।
कांग्रेस की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
इस सारे मामले में हैरानी की बात यह है कि आखिर इस लूट का शिकार लोगों की समस्याओं का समाधान आखिर निकालेगा कौन? चंडीगढ़ में बैठे अधिकारियों के आदेशों को दरकिनार कर काम करने वाले जिला व तहसील स्तरीय अधिकारियों पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही? आखिर किसकी शह पर जिला व तहसील कार्यालय के अधिकारी इन अवैध कार्यों को अंजाम दे रहे हैं? हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में इस प्रकार के मामले आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं।
अधिकारियों का पक्ष
इस संदर्भ में तिगांव नायब के तहसीलदार वीरेंद्र सिंह का कहना है कि वे इसलिए रजिस्ट्रियां कर रहे हैं क्योंकि बिल्डर ने ओक्युपेशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लाई कर दिया है। यह पूछे जाने पर कि चंडीगढ़ के आदेशों को दरकिनार क्यों किया जा रहा है तो वे कोई जबाब नहीं दे पाए। वे केवल यही कहते रहे कि इस बारे में उन्हें अधिक जानकारी नहीं है और तिगांव अभी तहसील बनी है इसलिए उनके पास अधिक जानकारी नहीं है।

[dheerajjain]

Attached is the order by Financial Commissioner and Principal Secretary to Govt. of Haryana TO

1.All Deputy commissioners- cum- Registrars in the State.
2.All Tehsildars-cum-Sub Registrars in the State

Memo No:2733-34 Dated:27.3.2009

which has been grossly violated for providing benefits to BPTP and putting at risk home buyers residential units. Criminal prosecution should be initiated against accused officers

[naveenarichwal]

Federation Of Apartment Owners ,Greater Faridabad, has been continuosly striving hard with Appeal lodged to SDM, DC ,Fbd Spearheded by Mr Umesh Prabhakar & Mr Aashish kaul ji. They have Plans to File a PIL in P&H High court , I think without prejudice we should all help them with whatever means that we can.

[RSHYAMGARG]

I would request all the well wisher of home buyers across Neharpar not to file any PIL in Hon"ble High Court. If Hon'ble High Court gives orders for demolition of these buildings/towers/floors/villas etc. then who will be looser. We will be losers. There is no court in India who can fix the responsibility of the Town and Country planning/HUDA officers for this lapse, hence till no action is taken by the Govt./High Court on its own why we should go there to say "Aa bai mujhe maar".

[naveenarichwal]

So continue to support corruption & than say JOIN AAP.

Keep wasting time in Chatting about what is Legal or Illegal write or wrong but do nothing.

This is the Moral of the story.

[dheerajjain]

In my opinion, there is no harm in approaching Honorable High Court. High Court will direct BPTP to get occupation certificate and only then get registries done. Same way, it will direct Registrars/Tehsildars to follow law of land. Advantage will be that nexus will be broken between Builder and Authority. And buyers will be benefited in twin ways - they don't have to get registry done on inflated area and also, most importantly, get the legal status of residential units.

[dheerajjain]

After this news in India Kesari, DC Faridabad called meeting of Tehsildars and strictly told them to follow the law. Illegal Registries are now stopped. It is great work done by India Kesari newspaper with inputs provided by Federation of Apartment Owners.

[BlessU]

Hi
Greetings

GREAT NEWS and congratulations on the efforts.

Having said that, it is now the need for all individual flat/plot/floor owners to verify and check whether they have been alloted a legal and a valid unit?

DTCP is hand in gloves with the builders and do not provide Subscriber account information about alloted flats. A builder is required to submit at the end of each year a detail of all allotments and flat holder accounts with DTCP under the HRD Act. Further to help the builder in committing illegal and unauthorised construction of flats, DTCP has legalised this crime through a simple compounding fine. Practically, DTCP has no information on how many extra units the builder has constructed and sold against those legally sanctioned under the ACT. Besides, builder is tempted to allot same unit to two persons or duplicate bank finance on same unit from different institutions.

Recently a buyer has approached seeking assistance in a matter where builder has constructed 30% extra number of flats than what was approved by DTCP. Unfortunately, his unit is not authorised and has paid 50% of the demands.

Earlier in the morning bienpandas email about RPS also suggests something similar.

Good now that builders will not be able to get the illegal flats illegally registered by paying GHOOS to the DC office.

Time for all HomeBuyers to wake up and check whether they are living in or have been allotted a legal unit. Please file RTI to get the approved Building Plan and OC related approvals, as the case may be.

HERE I WISH TO POINT OUT THAT DTCP, IN ITS RELENTLESS EFFORT TO HELP THE BUILDERS IN THEIR CRIMINAL ACTIVITY, HAS REMOVED ALL BUILDING PLANS FROM ITS WEBSITE http://tcpharyana.gov.in/. These could earlier (UNTIL LAST WEEK) be accessed on the departmental website by clicking "LIST OF LICENSES" go to "Licenses along with Respective land Schedule" and click link under Colony name.

All the maps have been secretly removed by DTCP, to help and aid the builders in furthering a criminal activity.
SHAME ON THEM!! I wish if GFWA/FAOA can help is asking through RTI, why and under what flash of wisdom did DTCP decide to do so?

Who knows the next govt orders a probe and court orders demolitions of illegal units. This is like Cancer, can happen to anyone without informing.

Cheers

[BlessU]

Hi
Greetings

MODUS OPERANDI BEHIND NON SUBMISSION OF OC BEFORE REGISTRIES- The whole gameplan

Ques: Why builder does not obtain OC from DTCP before registration with Registrar office?
Ans: He has constructed illegal and unauthorised units beyond approved FAR and approved number of Units

- DTCP has cleverly removed all Building Plans to support the builders by hiding material information about approved FAR and Number of Units,
- This is against the spirit of transparency as enshirned under the act
- No reason is assigned on the departmental website behind decision/act to remove zonal building plans,
- Registration of units without OC is very much related to unauthorised units constructed beyond approval and as shown in these Building plans,
- These building plans include approved and achieved FAR and details about number of habitable units along with other VITAL details regarding parking spaces etc.
- Objections to any changes by builders ought to received before approval by DTCP, but none follows and actual units are always more than approved plan on dtcp website,
- Once ready, Builders do not obtain OC and try to get the illegal and unauthorised units registered illegally.
- DTCP is currently very strict in providing OC for unauthorised units, not approved as per plan.
- Both DTCP and Builders collude and first get PART OC with compounding fees for approved towers
- Once habitation starts, people start living in DTCP turns a blind eye and builders get the rest of illegal and unauthorised units registered without OC, through illegal means

Besides, the builder is required to submit to DTCP, Subscriber Account Information clearly identifying the unit allotted along with names, addresses, payments made by the buyers. None of the builder provides this hence removing any and every possible audit trail of duplicate allotments and duplicate financing of same units from different banks. All DTCP does is fine the builder a paltry sum to legalise his offence!!!

This facility of approved zonal plans available on the departmental website was very useful. Specifically for those who are placed far and wide and do not have the resources and time to apply for RTI to get subscriber account information and approved zonal plans from DTCP. Followed by an appeal as the response to RTI is generally unsatisfactory, elusive and not specific. Followed by a complaint against the department with SIC wherein buyer has to present personally. Obviously, for those who are located far and wide suffer. Thus stiffing the very purpose of RTI and transparency.

All such units face an imminent threat in case of a probe, audit, court order etc. Please obtain through RTI-approved zonal building plan and subscriber account information for your unit to ensure legality and prevent sale/finance of one unit to several people.

Cheers