Faridabad Farmers Threaten Strike - Stall Development Again

[dheerajjain]

HT COVERAGE - 30th August, 2010
ROAD BLOCK: Demand more compensation; development of Greater Faridbad hit, again

The government has increased the compensation by about three times.There is a limit to everything and farmers should accept the fresh compensation

- Praveen Kumar - Deputy Commissioner, Faridabad

http://www.hindustantimes.com/Faridabad ... 93500.aspx

Farmers have threatened to begin a hunger strike from Monday

What we people are doing? We must also lodge protests outside HUDA office to provide us external development ASAP. After all, we have given HUDA 1000 crores of funds for development of Neharpar as EDC charges. No development even worth Rs 1 has been visible for the last 4 years. Please confirm your presence in strategy meeting on 4th Sep, Haldirams, Connaught Place at 11:30 AM

http://www.myfaridabad.in/forum/greater-faridabad-meeting-t170.html

Regards
Dheeraj (dheeraj.jain@gmail.com)

[yadav_ajay]

Source : Dainik Bhaskar, Dated 07th April'12

सर्कल रेट 90 लाख मुआवजा 16 लाख

भास्कर न्यूज त्न फरीदाबाद

नहरपार रेजिडेंशियल जोन में आने वाले 16 गांवों का सर्कल रेट 60 लाख से बढ़ाकर 90 लाख रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है लेकिन जब किसानों को मुआवजा देने की बारी आती है इस रेट को नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह आरोप है बड़ौली के किसानों का।

किसानों का आरोप है कि उनके गांव सहित अन्य 15 गांवों का सर्कल रेट इससे पहले 60 लाख रुपए प्रति एकड़ था लेकिन हुडा व सरकार उनको सर्कल रेट के हिसाब से मुआवजा देने को तैयार नहीं है। यह किसानों के साथ सरासर अन्याय है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर नए सर्कल रेट के हिसाब से उनको मुआवजा नहीं दिया गया तो वे नहरपार चल रहे विकास कार्य को रोक देंगे। किसान जल्द इस बारे मेंडीसी को ज्ञापन देंगे। नहरपार ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ व अन्य किसानों ने डीसी व अन्य अधिकारियों को भेजी शिकायत में बताया है कि जिस जमीन पर सरकार 90 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से स्टांप ड्यूटी लगवा रही है उस जमीन का रेट किसानों को केवल 16 लाख रुपए प्रति एकड़ दिया गया है।

सरकार व किसानों के बीच हुए समझौते की कॉपी, आईएमटी के बढ़े हुए मुआवजे के दस्तावेज, नहरपार के अधिग्रहण से संबंधित कागजात कई बार सरकार को सौंपे जा चुके हैं लेकिन सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाया है।

This is total lapse by District Administration, They are delaying the compensation to farmers and In result that would be loaded on us.

Congress Policy is Anti Farmer and Anti development