Work on IMT, Faridabad to begin soon

[dheerajjain]

News Article by Mr. Prabhu Razdan
Hindustan Times, April 12, 2011

http://www.hindustantimes.com/Work-on-F ... 84076.aspx

Work on the much-awaited Industrial Model Township (IMT) on the pattern of Manesar will finally take-off within a month's period. Coming up on 1,832 acres of land near Ballabgarh, about eight kilometers from Faridabad, work on infrastructure development had hit a roadblock last year after the farmer s, whose land was acquired for setting up IMT, launched an agitation, demanding compensation at market rates.

However, hope were rekindled after the farmers called-off their agitation about a month ago after getting assurance from the state authorities to look into their demands.

"I am coming to lay the foundation stone for IMT in Faridabad within a month's time," said chief minister Bhupinder Singh Hooda while addressing industrialists at a function here on Saturday.

It may be mentioned Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation (HSIIDC), which has already acquired 1,832 acres of land for creation of IMT in Faridabad, was planning to invite Hooda to lay the foundation stone in July last year, but had to shelve the programme due to the farmers' agitation.

"Work on IMT Faridabad will start within a few days' time as announced by the chief minister," Rajeev Arora, managing director HSIIDC told the Hindustan Times on Monday.

He added that after the chief minister returns from Israel, date for laying of foundation stone would be finalised. Officials said infrastructure development company - Ramky Infrastructure - has been entrusted with the task of developing the IMT site.

For the mega-project, the HSIIDC has acquired about 1,832 acres of land in villages such as Chandawli, Machgar, Nawadah, Sutai and Mujedi etc.

Faridabad houses over 20,000 industries, mostly related to auto components, textiles etc. It is believed that the coming up of IMT will help industrialists expand their network.

[vinitanandwani]

Work On Progress..........

http://navbharattimes.indiatimes.com/de ... 101645.cms

[vinitanandwani]

http://navbharattimes.indiatimes.com/delhiarticleshow/8683835.cms
डीसी और किसानों के बीच हुआ समझौता
2 Jun 2011, 0400 hrs IST

एनबीटी न्यूज॥ बल्लभगढ़

जिला प्रशासन ने आईएमटी क्षेत्र के पांच गांवों के किसानों को मिलने वाले मुआवजे की राशि को बढ़ाने की घोषणा की है। प्रशासन ने राशि में 1 लाख 20 हजार रुपये की बढ़ोतरी की है। मालूम हो कि करीब 9 महीने से आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे आईएमटी क्षेत्रों के पांच गांवों के किसानों को प्रशासन ने पहले 45 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की घोषणा की थी। किसानों ने इस राशि में बढ़ोतरी की मांग करते हुए इसे लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद से किसान आंदोलन पर उतर आए थे।

बातचीत के क्रम में बुधवार को किसान कुछ वकीलों को साथ लेकर डीसी प्रवीण कुमार से मिले। इस दौरान चंदावली , मुजेड़ी , मच्छगर , नवादा और सोतई के किसान मौजूद थे। करीब दो घंटे तक चली इस मीटिंग में किसानों ने वकीलों के माध्यम से विस्तारपूर्वक अपनी मांगे डीसी के सामने रखीं। इस पर डीसी ने आश्वस्त किया कि सरकार ने मुआवजा राशी बढ़ाए जाने की मंजूरी दे दी है।

इसके बाद किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामसिंह नेता की अगुआई में किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल वकीलों के साथ करीब 12 बजे डीसी प्रवीण कुमार के ऑफिस पहुंचा। वकीलों ने डीसी प्रवीण कुमार से जमीन अधिग्रहण के सभी मामलों पर चर्चा की। डीसी प्रवीण कुमार ने बताया कि मुआवजे की राशि को 45 लाख रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 46 लाख 20 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। मुआवजे की रकम देने की प्रक्रिया 3 जून से शुरू हो जाएगी।

डीसी ने बताया कि अधिग्रहण क्षेत्र में आने वाले मकान दुकानों का सर्वे भी दोबारा से कराया जाएगा। सर्वे के बाद ही इनकी कीमत तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि रकम किसानों को कोर्ट में ही दी जाएगी। जिन किसानों के केस अभी तक कोर्ट में नहीं पहुंचे हैं , उनके केसों को दो दिनों के अंदर कोर्ट में भेज दिया जाएगा।

इस मामले में डीसी प्रवीण कुमार का कहना है कि किसानों ने मुआवजा राशी बढ़ाए जाने के लिए कोर्ट की शरण ली है। हमने किसानों को 45 लाख रुपये से बढ़ाकर 46 लाख 20 हजार रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा देने वायदा किया है। यह मुआवजा कोर्ट के निर्देश पर ही दिया जाएगा।

[vinitanandwani]

http://epaper.bhaskar.com/cph/Details.a ... 2125647453

अब किसानों को 46.20 लाख प्रति एकड़ मुआवजा
भास्कर न्यूज & बल्लभगढ़

करीब 9 माह से मुआवजा बढ़ाए जाने के लिए आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे आईएमटी क्षेत्र के पांच गांवों के किसानों के लिए जिला प्रशासन ने मुआवजे की राशि में एक लाख 20 हजार रुपए और बढ़ाने की घोषणा की है। इससे पहले उसने जमीन का अवार्ड 45 लाख रुपए प्रति एकड़ की घोषणा की थी। बुधवार को किसान अपने साथ कुछ वकीलों को लेकर डीसी प्रवीण कुमार से मिले।

इस दौरान पांच गांव चंदावली, मुजेड़ी, मग्छगर, नवादा और सोतई के किसान मौजूद थे। यह मीटिंग करीब दो घंटे चली। इसमें किसानों ने वकीलों के माध्यम से अपनी मांगों को रखा। डीसी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार ने मुआवजा राशि बढ़ाए जाने की मंजूरी दे दी है।

किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामसिंह नेता के नेतृत्व में किसानों का प्रतिनिधिमंडल डीसी प्रवीण कुमार के कार्यालय में पहुंचा। किसानों के साथ कंवर रतन सिंह, एमएस यादव, संजय अधाना, राजकुमार चेची, हरिचंद शर्मा, रतन सिंह चंदीला और जयप्रकाश धनखड़ भी थे। वकीलों ने डीसी से जमीन अधिग्रहण संबंधी पेंचीदगियों के बारेे में चर्चा की। डीसी ने बताया आईएमटी के लिए सुनाया गया अवार्ड 45 लाख रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 46 लाख 20 हजार रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है। अवार्ड के अनुसार रकम देने की प्रक्रिया 3 जून से शुरू हो जाएगी। डीसी के अनुसार अधिग्रहण क्षेत्र में आने वाले मकान और दुकानों का सर्वे भी दोबारा से होगा। सर्वे के बाद ही इनकी कीमत तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवार्ड की रकम किसानों को कोर्ट में ही दी जाएगी। जिन किसानों के केस अभी तक कोर्ट में नहीं पहुंचे हैं उनके केसों को दो दिन के अंदर कोर्ट में भेज दिया जाएगा।

मीटिंग में बृज मोहन टोंगर, मेहताब सिंह धनखड़, कुलदीप यादव, जीतराम, कन्हैया, जयपाल, जग्गी कपासिया और कुलदीप यादव आदि किसान मौजूद थे। इस संबंध में डीसी प्रवीण कुमार का कहना है कि किसानों से बातचीत पूरी तरह से सौहादपूर्ण तरीके से हुई है।

[vinitanandwani]

किसानों ने जिला प्रशासन से मांगा बढ़ा हुआ मुआवजा
भास्कर न्यूज & फरीदाबाद

नहरपार सेक्टर-७५, ८० व आईएमटी के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन का मुआवजा बढ़ाने के बाद भी इसको लेने को लेकर किसानों में असमंजस की स्थिति है। सोमवार को इसी समस्या को लेकर आईएमटी और नहरपार के सैकड़ों किसान डीसी डॉ. प्रवीण कुमार से उनके सेक्टर-12 स्थित कार्यालय में मिले। किसानों ने डीसी के समक्ष मांग रखी कि उनको मुआवजा जिला प्रशासन के द्वारा दिया जाना चाहिए न कि कोर्ट से। डीसी ने इस मामले पर असमर्थता जाहिर की और कुछ दिनों में इस समस्या के समाधान के लिए समय मांगा। किसानों के अनुसार कोर्ट से मुआवजा लेेने में कई दिक्कतें आएंगी।

नहरपार ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ व आईएमटी की किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामसिंह के नेतृत्व में काफी किसान सोमवार सुबह ११ बजे डीसी के कार्यालय पहुुंचे। उन्होंने डीसी से कहा कि बढ़े हुए मुआवजे में कई पेचीदगियां हैं। मौके पर एडवोकेट एमएस यादव, विजय शर्मा, दयाचंद धनखड़, जीत सिंह डागर, बृजमोहन टोंगर, महताब सिंह धनखड़, कुलदीप यादव, जीतरा, जयपाल सूबेदार, रामनिवास नागर, सत्ती ठाकुर, तेजू यादव, देवीराम, दीपचंद सैनी, देवराज चौहान सहित अन्य किसान मौजूद थे।

दोहरी नीति की शिकायत की

वशिष्ठ का कहना है कि सेक्टर-७५ व ८० के लिए जमीन अधिग्रहण १६ लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से की गई है, जबकि उनके पास वाली जमीन का मुआवजा ४२ लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिया गया है। इसलिए उनकी अधिग्रहित जमीन का भी रेट बढऩा चाहिए। इसलिए जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, वे यहां एक भी सेक्टर विकसित नहीं होने देंगे।
किसानों ने जिला प्रशासन से मांगा बढ़ा हुआ मुआवजा

भास्कर न्यूज & फरीदाबाद

नहरपार सेक्टर-७५, ८० व आईएमटी के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन का मुआवजा बढ़ाने के बाद भी इसको लेने को लेकर किसानों में असमंजस की स्थिति है। सोमवार को इसी समस्या को लेकर आईएमटी और नहरपार के सैकड़ों किसान डीसी डॉ. प्रवीण कुमार से उनके सेक्टर-12 स्थित कार्यालय में मिले। किसानों ने डीसी के समक्ष मांग रखी कि उनको मुआवजा जिला प्रशासन के द्वारा दिया जाना चाहिए न कि कोर्ट से। डीसी ने इस मामले पर असमर्थता जाहिर की और कुछ दिनों में इस समस्या के समाधान के लिए समय मांगा। किसानों के अनुसार कोर्ट से मुआवजा लेेने में कई दिक्कतें आएंगी।

नहरपार ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ व आईएमटी की किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामसिंह के नेतृत्व में काफी किसान सोमवार सुबह ११ बजे डीसी के कार्यालय पहुुंचे। उन्होंने डीसी से कहा कि बढ़े हुए मुआवजे में कई पेचीदगियां हैं। मौके पर एडवोकेट एमएस यादव, विजय शर्मा, दयाचंद धनखड़, जीत सिंह डागर, बृजमोहन टोंगर, महताब सिंह धनखड़, कुलदीप यादव, जीतरा, जयपाल सूबेदार, रामनिवास नागर, सत्ती ठाकुर, तेजू यादव, देवीराम, दीपचंद सैनी, देवराज चौहान सहित अन्य किसान मौजूद थे।

दोहरी नीति की शिकायत की

वशिष्ठ का कहना है कि सेक्टर-७५ व ८० के लिए जमीन अधिग्रहण १६ लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से की गई है, जबकि उनके पास वाली जमीन का मुआवजा ४२ लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिया गया है। इसलिए उनकी अधिग्रहित जमीन का भी रेट बढऩा चाहिए। इसलिए जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, वे यहां एक भी सेक्टर विकसित नहीं होने देंगे।

[dheerajsharma13]

HSIIDC Invites Application for allotement of Industrial Plots in IMT Faridabad.