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एनएचएआइ ने रखा अलाइनमेंट का मुद्दा
Mar 01, 09:17 pm
फरीदाबाद, जागरण संवाद केंद्र :
मेट्रो रेल परियोजना के संदर्भ में बेशक सेक्टर-12 में गोदाम और चारदीवारी का कार्य शुरू हो गया हो, लेकिन हाल-फिलहाल में मेट्रो रेल की अलाइनमेंट की बाधा दूर होती दिखाई नहीं दे रही है। बृहस्पतिवार को हुई बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) की ओर से हुडा प्रशासक अमनीत पी कुमार के समक्ष कुछ मुद्दे रखे गए। इनमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा मेट्रो की अलाइनमेंट का है।
यह बैठक 27 फरवरी को होनी थी, लेकिन किसी कारणवश बैठक नहीं हो सकी। इसके चलते बृहस्पतिवार को हुडा प्रशासक एवं नोडल अधिकारी अमनीत पी कुमार ने बैठक ली, जिसमें सरकारी व गैर सरकारी विभागों के प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी, नगर निगम के चीफ इंजीनियर एनके कटारा, हुडा के कार्यकारी अभियंता एके माकन समेत अनेक अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में सभी अधिकारियों द्वारा रखे गए तमाम विचारों पर गहनता से बातचीत की गई।
हुडा प्रशासक ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से मेट्रो की अलाइनमेंट का मुद्दा रखा गया है। आज के समय में अलाइनमेंट का मुद्दा महत्वपूर्ण है, लेकिन यह मुद्दा उच्च अधिकारियों के स्तर का है। इस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द इस बारे में फैसला लिया जा सके। अमनीत पी कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही एमओयू पर हस्ताक्षर होने वाले हैं।
अलाइनमेंट में फिर फंसा पेच
Story Update : Friday, March 02, 2012 12:01 AM
फरीदाबाद। बदरपुर-वाईएमसीए मेट्रो रेल परियोजना पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच एक बार फिर से अलाइनमेंट में बदलाव की मांग को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने रोड़ा अटका दिया है। इस सिलसिले में बृहस्पतिवार को एनएचएआई और डीएमआरसी के बीच घंटों चली मैराथन बेनतीजा साबित हुई।
मेट्रो रेल परियोजना के तहत सेक्टर-20ए में डिपो साइट के निर्माण की प्रक्रिया डीएमआरसी ने शुरू कर दी है। खुद एनएचएआई ने ही मेट्रो कॉरिडोर की निर्माण प्रक्रिया से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने का काम छेड़ा हुआ है, लेकिन अब एनएचएआई ही मेट्रो कॉरिडोर के बीच अड़चन का कारण बन रहा है। मेट्रो रेल परियोजना को लेकर बृहस्पतिवार को सेक्टर-12 स्थित हुडा कार्यालय में डीएमआरसी और एनएचएआई की संयुक्त बैठक बुलाई गई। हालांकि बैठक में हुई चर्चाओं को सार्वजनिक करने से अधिकारियों ने इनकार कर दिया, लेकिन आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, मेट्रो कॉरिडोर की अलाइनमेंट को लेकर एनएचएआई ने कई आपत्तियां डीएमआरसी के अधिकारियों के समक्ष जताई हैं।
एनएचएआई राजमार्ग के बाईं ओर (दिल्ली से आगरा की तरफ) कॉरिडोर के निर्माण को लेकर सहमति तो जता रहा है, लेकिन कुछ स्थानों पर बदलाव की दलील भी दे रहा है। मसलन, राजमार्ग को छह लेन का बनाने की प्रक्रिया के तहत कई स्टेशनों का आकार एनएचएआई को रास नहीं आ रहा है। इसके अलावा राजमार्ग के जिन प्रमुख चौराहों पर मेट्रो स्टेशन और फुटओवर ब्रिज (एफओबी) बनाए जाएंगे, वहां राजमार्ग पर फ्लाईओवर भी प्रस्तावित हैं। ऐसे में डीएमआरसी को अपने एफओबी की ऊंचाई को बढ़ाना होगा। इन तमाम आपत्तियों पर विचार-विमर्श के लिए फिर से संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी।
राजमार्ग पर नहीं लगेगा जाम
मेट्रो के निर्माण कार्य के चलते राजमार्ग पर जाम न लगे, इसको लेकर सभी चौराहों को चौड़ा करने का काम तेजी से जारी है। एनएचएआई ने इस काम को एटकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा हुआ है। कंपनी के साइट इंचार्ज संजय यादव ने बताया कि 15 मार्च तक सभी चौराहे चौड़े कर दिए जाएंगे। अजरौंदा, मैगपाई, वाईएमसीए और कुछ अन्य चौराहों पर इस काम को पूरा कर लिया गया है। इस काम पर दो करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
कितने चौडे़ होंगे चौराहे
चौराहा चौड़ाई लंबाई
एनएचपीसी 2.30 मी. 41 मी.
बड़खल चौक 2.70 मी. 41 मी.
ओल्ड चौक 12 मी. 70 मी.
बाटा चौक 2.30 मी. 13 मी.
सोहना चौक 3.50 मी. 60 मी.
बस अड्डा चौक 3.50 मी. 19.7 मी.
चुनाव बाद एमओयू साइन होगा
मेट्रो रेल परियोजना के तहत समझौता पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर अब तक न होने का कारण पांच राज्यों के चुनावों को माना जा रहा है। चुनाव बाद ही एमओयू साइन होगा, जिसके बाद परियोजना के लिए पूरा बजट जारी हो सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है।
‘डीएमआरसी और एनएचएआई के बीच कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत चल रही है, जल्द ही इसका कोई निष्कर्ष सामने आएगा।’
-अमनीत पी कुमार, नोडल अधिकारी, मेट्रो रेल परियोजना
Story Update : Monday, March 05, 2012 12:01 AM
फरीदाबाद। नगर निगम प्रशासन ने एनसीआर के सबसे पुराने औद्योगिक शहर से स्लम सिटी का कलंक हटाने की कवायद शुरू कर दी है। उद्योगों ने अपने कर्मचारियों के रहने के लिए आवास नहीं बनवाए, इस वजह से लगातार स्लम का विस्तार होता रहा। हालत यह हो गई कि शहर का नाम टॉप टेन स्लम में शुमार हो गया। इस कलंक को मिटाने के लिए निगम की प्लानिंग ब्रांच ने हर एक झुग्गी वाले को कहीं न कहीं फ्लैट देने का जो ब्लू प्रिंट तैयार किया है, अब इंजीनियरिंग ब्रांच इन सभी तथ्यों का वेरीफिकेशन करेगी। इसके लिए आदेश हो गए हैं। मुख्यमंत्री के समक्ष निगम अधिकारी इस योजना का प्रजेंटेशन दे चुके हैं।
योजना शाखा के प्रस्ताव पर सबसे ज्यादा भाग्यशाली वे लोग होंगे, जिन्हें उनके सरकारी कब्जे वाली जमीन पर ही फ्लैट मिल जाएंगे। लगभग 104 एकड़ बेशकीमती जमीन पर बसी ऐसी चार बस्तियां हैं, जिनके करीब 10 हजार परिवारों को वर्तमान जगह पर ही रहने को फ्लैट मिल सकता है। इससे उनका रोजगार बचा रहेगा। बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी, जबकि 59 बस्तियों के परिवारों को उनके वर्तमान स्थान से आठ किलोमीटर के दायरे में फ्लैट दिए जाएंगे। चीफ टाउन प्लॉनर एससी कुश का कहना है कि इंजीनियरिंग शाखा यह भी अनुमान लगाएगी कि इस प्रोजेक्ट पर लागत कितनी आएगी।
-वैपको लिमिटेड नामक एजेंसी ने झुग्गी बस्तियों का जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) विधि से नक्शे तैयार करके उनके पुनर्वास का एक्शन प्लान तैयार किया है।
-शहर के स्लम का सामाजिक, आर्थिक सर्वे पूरा हो गया है, जिसके मुताबिक कुल 63 बस्तियां हैं। इनमें 47,523 परिवार रहते हैं।
-जेएनएनयूआरएम के तहत डबुआ कॉलोनी एवं बापू नगर में पहले ही करीब 2800 फ्लैट बनाए गए हैं, लेकिन स्लम खत्म करने में ये नाकाफी हैं।
इन बस्तियों के लोगों को मौके पर मिलेंगे फ्लैट:
बस्ती मालिकाना हक कुल एरिया झुग्गियाें की संख्या
नेहरू कालोनी पुनर्वास विभाग 59.60 एकड़ 2589
एसी नगर नगर निगम 22.8 एकड़ 4128
शहीद नगर-52 नगर निगम 3.5 एकड़ 208
दयाल नगर नगर निगम 18 एकड़ 2240
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