Work starts on Master Road for Greater Faridabad Sectors 75 to 89

[pgarg2000]

http://www.amarujala.com/city/Faridabad ... 8-139.html

मास्टर रोड में चार कंपनियों की रुचि
Story Update : Thursday, February 16, 2012 12:01 AM


फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद के विभिन्न सेक्टरों को आपस में जोड़ने के लिए प्रस्तावित मास्टर रोड का निर्माण कार्य इस महीने शुरू होने की संभावना है। बुधवार को मास्टर रोड के टेंडर खोल दिए गए। चार कंपनियों ने इसके निर्माण में रुचि दिखाई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) की इंजीनियरिंग शाखा ने टेंडर को अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यालय भेज दिया है।

[Manoranjan]

Calling tenders for a project and opening the same to find out the lowest bidder is not a big deal. In fact, the real work is awarding the contract of the work to an eligible and competent bidder and facilitating the commencement of the work as early as possible and monitoring the progress of the work so that the project is completed on time. From this the actual intention of an authority can be judged. In a State Government like our Haryana Govt. what happens : projects are announced, then tenders are called and thereafter the process of awarding of the contract lingers indefinitely. The first two processes are done hastily, which is nothing but eyewash. Before awarding the contract, so many indoor meetings are held to assess the competence of the bidders. Here in this process, the authority has many discretionary powers to select the final one bidder and eliminate the others. But factually what happens in those meetings is just ascertaining that which bidder is willing to pay maximum commission (bribe) and fixing the share for each of the functionaries (from top officers to bottom). Once the commission, etc is finalized, then the said bidder is selected and others are rejected on some pretext or the other. The selection process, i.e. fixing the bribe amount takes so much time, viz not less than six months. By that time, due to cost escalation, the project cost is increased. Further, in the said office some new officers join on transfer, who have to shoulder the future responsibility of monitoring the implementation of the work. So, the new officers demand for their share also, resulting in increase in the number of shareholders (in the total bribe amount). The situation then demands from the selected bidder to increase the commission amount. The burden of cost escalation of the project and increase of the commission amount compels of the said bidder to backtrack from the project. Ultimately, either the project is scrapped or the process starts again ab initio, i.e. again project assessment, approval, sanction of enhanced budget, calling for tenders, etc. This is the reason why thousands of projects/schemes are announced every year in the Haryana Government and reached the dead end.

[sameer23]

very well said, Manornjan. Wonder how we can remove this sytem, if ever...will need Anna type dedication...

Calling tenders for a project and opening the same to find out the lowest bidder is not a big deal. In fact, the real work is awarding the contract of the work to an eligible and competent bidder and facilitating the commencement of the work as early as possible and monitoring the progress of the work so that the project is completed on time. From this the actual intention of an authority can be judged. In a State Government like our Haryana Govt. what happens : projects are announced, then tenders are called and thereafter the process of awarding of the contract lingers indefinitely. The first two processes are done hastily, which is nothing but eyewash. Before awarding the contract, so many indoor meetings are held to assess the competence of the bidders. Here in this process, the authority has many discretionary powers to select the final one bidder and eliminate the others. But factually what happens in those meetings is just ascertaining that which bidder is willing to pay maximum commission (bribe) and fixing the share for each of the functionaries (from top officers to bottom). Once the commission, etc is finalized, then the said bidder is selected and others are rejected on some pretext or the other. The selection process, i.e. fixing the bribe amount takes so much time, viz not less than six months. By that time, due to cost escalation, the project cost is increased. Further, in the said office some new officers join on transfer, who have to shoulder the future responsibility of monitoring the implementation of the work. So, the new officers demand for their share also, resulting in increase in the number of shareholders (in the total bribe amount). The situation then demands from the selected bidder to increase the commission amount. The burden of cost escalation of the project and increase of the commission amount compels of the said bidder to backtrack from the project. Ultimately, either the project is scrapped or the process starts again ab initio, i.e. again project assessment, approval, sanction of enhanced budget, calling for tenders, etc. This is the reason why thousands of projects/schemes are announced every year in the Haryana Government and reached the dead end.

[Manoranjan]

In the case of State Government projects, during the entire process (from calling of tenders till completion of the project) if there is continuous and adequate media pressure and that too at the appropriate level, then things move on the right direction and pace also. Because the babudom doesn’t bother anything except the diktat of their political masters and these political masters care for nothing except the fear of the negative publicity of theirs which may dethrone them in the next election process. It is the only and ultimate way to get the things done in a State Government establishment. Let’s keep our media brothers in good humour. Media is the most powerful weapon in the present era. We should use it judiciously and sincerely.

[yogesh]

dainik jagran faridabad epaper
http://in.jagran.yahoo.com/epaper/
ग्रेटर फरीदाबाद में विकास की राह खुली
फरीदाबाद, जासंकें : ग्रेटर फरीदाबाद में विकास की राह खुल गई है। यहां बनने वाले 52 किलोमीटर लंबे मास्टर रोड में से 31 किलोमीटर रोड के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) ने शुक्रवार टेंडर खोल दिए। मास्टर रोड के 225.98 करोड़ रुपये के टेंडर के लिए चार कंपनियों को चयनित किया गया। हुडा अधिकारियों ने चार कंपनियों केसी बिल्डकोन, जीआर गावर, रेनका और एमवीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम मंजूरी के लिए हुडा मुख्यालय भेजा है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह में इन कंपनियों में एक कंपनी मास्टर रोड बनाने के लिए चयनित हो जाएगी। इसके बाद विकास की बाट जोह रहे ग्रेटर फरीदाबाद में मास्टर रोड बनना शुरू हो जाएगा। मालूम हो कि सरकार ने ग्रेटर फरीदाबाद में 52 किलोमीटर लंबा मास्टर रोड बनाने के लिए 19 गांवों की 1029 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की थी, पर किसानों के विरोध के चलते सरकार इसमें से 31 किलोमीटर मास्टर रोड के लिए जमीन पर कब्जा ले सकी है। सरकार ने 52 किलोमीटर मास्टर रोड के लिए 398 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। गे्रटर फरीदाबाद में 15 नए सेक्टर विकसित हो रहे हैं। निजी कालोनाइजर भी यहां कालोनियां विकसित कर रहे हैं। इसलिए हुडा ने इन सेक्टर और कालोनियों को आपस में जोड़ने के लिए मास्टर रोड की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की थी। पहले 31 किलोमीटर लंबे मास्टर रोड के लिए हुडा को 225.98 करोड़ रुपये के टेंडर 14 फरवरी को खोलने थे। लेकिन किसी कारणवश टेंडर की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। अब टेंडर खोल दिए गए हैं, जिन्हें मंजूरी के लिए मुख्यालय भेज दिया गया है। टेंडर देने के लिए पांच कंपनियों ने आवेदन किया था, लेकिन चार कंपनियों के नाम पर विचार किया जा रहा है। कंपनियों द्वारा जमा की गई खर्च की रिपोर्ट भी भेजी गई है। हुडा के कार्यकारी अभियंता एके माकन ने बताया कि कम पैसे में टेंडर लेने वाली कंपनी का मुख्यालय द्वारा चयन किया जाएगा और उसेटेंडर आवंटित कर दिया जाएगा। कंपनी का चयन कर टेंडर आवंटित करने में एक सप्ताह का समय लगेगा। मास्टर रोड के टेंडर से बिल्डरों को राहत : मास्टर रोड के टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने पर ग्रेटर फरीदाबाद में ग्रुप हाउसिंग व कालोनियां विकसित कर रहे निजी बिल्डरों ने राहत की सांस ली है। इतना ही नहीं ग्रेटर फरीदाबाद निवेशक एसोसिएशन ने टेंडर प्रक्रिया पूरी होने को एसोसिएशन की जीत बताया है।

[pgarg2000]

http://epaper.bhaskar.com/detail.php?id ... 6&pageno=1

भास्कर न्यूजत्नफरीदाबाद

नहरपार ग्रेटर फरीदाबाद में डेवलप हो रहे सेक्टर के लिए बनाई जाने वाली मास्टर रोड के लिए चार कंपनियों में से एक का चुनाव किया जाएगा। यहां से हुडा अधिकारियों ने चारों कंपनियों के आवेदन मुख्यालय भेज दिए हैं। वहां एक कंपनी का नाम तय होगा। संभावना है मार्च में रोड का काम शुरू हो जाएगा।

प्रथम चरण में बनेगी ३१ किलोमीटर : प्रथम चरण में मास्टर रोड ३१ किलोमीटर बनाई जाएगी। इसके लिए २२५.९८ करोड़ का बजट तय किया गया है। रोड के लिए पांच कंपनियों ने आवेदन किए थे लेकिन एक कंपनी का किसी कारणवश नाम मुख्यालय नहीं भेजा गया। १५ फरवरी को सभी टेंडर खोले गए थे। जिन चार कंपनियों के नाम भेजे गए हैं उनमें केसी बिल्डकोन, जीआर गावर, रैनका और एमवीएल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। उम्मीद है एक सप्ताह में एक कंपनी का नाम तय हो जाएगा।

मास्टर रोड के तहत आने वाले गांव : नहरपार मास्टर रोड बनाने के लिए वजीरपुर, टीकावली, मुरताजापुर, नीमका, फैजपुर माजरा, भतौला, बड़ौली, पह्लादपुर माजरा, बुढ़ैना, खेड़ीखुर्द, फरीदपुर, खेड़ीकलां, रिवाजपुर, बादशाहपुर, पलवली, मवई, बसेलवा, भूपानी गांव की 1029 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई है।

[BlessU]

Hi
Greetings

Came across a hindi edition news on COMPULSARY conditions being incorporated perhaps in the Master Road Tenders. The condition is pertaining to certification of the quality of road as per specifications from an INDEPENDENT LAB, SRI RAM

Shriram Institute for Industrial Research - (A Unit of Scientific & Industrial Research Foundation)
It is appropriate to mention here that Shri ram Institute Lab is the BEST LAB IN NORTH INDIA and has a very very good reputation..

This is a remarkable shift of working process to remove the bane of corruption and collusion of govt officials with greedy contractors..

Hopefully, we are looking forward to an excellent start in the run upto the tender allotment and start of construction for Master roads.

http://getfile0.posterous.com/getfile/files.posterous.com/gurgaonscoop/LB6Va8WLkyiAl1DKnNXKrGO8JnOJuANzWTjIbERb73U8APyRPmEaSuaaJYbF/image.png



Cheers

[RSHYAMGARG]

G.R. Gawar Construction Co. is the lowest bidder for the master road and it will get the contract. Perhaps work will be started by the Ist week of march, 2012.Be cheers.

[BlessU]

Hi
Greetings

Gawar and company is a respected and large contractor. It is Hisar based and has got many tenders recently including those for GGN sector Roads.

http://www.gawar.in/

Hopefully their expertise in building roads will be helpful for Greater Faridabad

Cheers

[pgarg2000]

http://epaper.bhaskar.com/detail.php?id ... 6&pageno=4

मास्टर रोड बनाने के लिए 226 करोड़ का ठेका

पहले चरण में बनेगी 31 किलोमीटर सड़क, शनिवार से कंपनी शुरू कर देगी मशीन शिफ्ट कराने का काम

नहरपार ग्रेटर फरीदाबाद में बिल्डर, निवेशकों व आसपास रहने वाले ग्रामीणों के लिए बड़ी खुशखबरी है। डेवलपमेंट में सबसे अहम कड़ी मानी जा रही मास्टर रोड के निर्माण का ठेका हुडा ने जीआर गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया है। अब कंपनी शनिवार से मास्टर रोड को बनाने का काम शुरू कर देगी। मास्टर रोड को लेकर दो साल से रस्साकसी का खेल जारी था लेकिन अब सभी अनिश्चितताओं के बादल छंट गए हैं।

नहरपार मास्टर रोड के लिए पूरी सड़क बनाने का ठेका नहीं दिया गया है। अभी सिर्फ प्रथम चरण का ठेका जीआर गावर कंपनी को दिया गया है। 225.98 करोड़ में 31 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। मास्टर रोड को बनाने के लिए पांच कंपनियों ने रुचि दिखाई थी लेकिन एक कंपनी को दौड़ से पहले ही बाहर कर दिया था। चार कंपनियों में केसी बिल्डकोन, जीआर गावर, रैनका और एमवीएल इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल थी लेकिन जीआर गावर को इस काम के लिए चुना गया।

तालमेल बिठाए ब्रांच: हुडा प्रशासक ने अधीनस्थ ब्रांचों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं वे तालमेल बिठाकर इस योजना को सफल बनाएं। इस बारे में उन्होंने भूमि अर्जन शाखा, प्लानिंग विभाग, सर्वे ब्रांच के अधिकारियों से मीटिंग भी की। उन्होंने ब्रांचों के मुखिया को आदेश दिए हैं कि वे मास्टर रोड का निर्माण करने वाली कंपनी की हरसंभव मदद करें और निर्माण में बाधाओं का समाधान करें।

कैसा होगा प्रारूप: नहरपार 1029 एकड़ में मास्टर रोड के लिए कुल 52 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। अधिकारियों के अनुसार मास्टर रोड चार प्रकार की बनाई जाएगी। सेक्टर्स के बाहर की सिक्स लेन बाइपास रोड की चौड़ाई 75 मीटर होगी, जबकि सेक्टर के चारों तरफ अंदर से गुजरने वाली फोर लेन सड़क की चौड़ाई 60 मीटर होगी। इसके अलावा फोन लेन 45-45 और 30-30 मीटर चौड़ी होंगी। पहले चरण में 30 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। दो साल तक उक्त सड़क को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे चरण में सेक्टर-75-80 में उचित मुआवजे को लेकर चल रहा रगड़ा समाप्त होने के बाद सड़क का निर्माण शुरू किया जाएगा। नहरपार मास्टर रोड बनाने के लिए वजीरपुर, टीकावली, मुरताजापुर, नीमका, फैजपुर माजरा, भतौला, बड़ौली, पहलादपुर माजरा, बुढ़ैना, खेड़ीखुर्द, फरीदपुर, खेड़ीकलां, रिवाजपुर, बादशाहपुर, पलवली, मवई, बसेलवा, भूपानी गांव की जमीन अधिग्रहण की गई है।

[dheerajjain]

Congratulations ! to all forum/GFWA members.

Members have been following up authorities for last 2 years. I remember in Feb 2010, we sat in meeting attended by 15 people to discuss RTI reply received by Mr. Puneet Mehra for Greater Faridabad and form a strategy going forward. In March 2010, a special report was broadcasted on Bloomberg UTV exposing Govt. for negligence of development based on RTI reply received. In Feb 2011, Greater Faridabad Welfare Association (GFWA) was formed. In March 2011, massive protests were organized by GFWA against Govt. for pushing development.

Once again, thanks a lot ! to all forum members

[SMalhotra]

Could someone inform about the route/plan of the master road.How it is interconnected with Sectors and the main road?

Thanks

[vkbans]

Indeed good NEWS...
Kudos to GFWA and Core Team Members...

by the way kaunse Saturday ko kam suru hone wala hai..so many times hopes have been shattered in past and after reading recent hiccup in Metro work, I am just finding hard to believe the paper news...
let us pray and verify the ground reality ourself...

If some one is visiting the area then plz let us all know...

[kanvit]

जल्द होगा मास्टर रोड का निर्माण
Updated on: Fri, 02 Mar 2012 05:05 PM (IST)
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फरीदाबाद, जागरण संवाद केंद्र:

ग्रेटर फरीदाबाद में बनने वाले मास्टर रोड का टेंडर जीआर गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम छोड़ा गया है। जल्द ही मास्टर रोड का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

मास्टर रोड की 225.98 करोड़ रुपये के टेंडर के लिए चार कंपनियों का चयन गया था। केसी बिल्डकोन, जीआर गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी, रेनका और एमवीएल इफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के नाम मंजूरी के लिए हुडा मुख्यालय भेजे गए थे, लेकिन जीआर गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी का चयन मास्टर रोड के निर्माण के लिए किया गया है।

मालूम हो कि सरकार ने ग्रेटर फरीदाबाद में 52 किलोमीटर लंबा मास्टर रोड बनाने के लिए 19 गांवों की 1029 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की है, लेकिन किसानों के विरोध के चलते सरकार इसमें से 31 किलोमीटर मास्टर रोड के लिए भूमि पर कब्जा ले सकी है। हालांकि, सरकार ने 52 किलोमीटर मास्टर रोड के लिए 398 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। ग्रेटर फरीदाबाद में 15 नए सेक्टर विकसित हो रहे हैं। निजी कालोनाइजर भी यहां कालोनियां विकसित कर रहे हैं। इसलिए हुडा ने इन सेक्टर और कालोनियों को आपस में जोड़ने के लिए मास्टर रोड की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की थी, लेकिन हुडा 31 किलोमीटर मास्टर रोड के लिए ही जमीन पर कब्जा ले सका है। हुडा प्रशासक अमनीत पी कुमार ने बताया कि शेष 21 किलोमीटर के लिए भी जल्द ही भूमि कब्जे में ली जाएगी। किसान अधिग्रहित की गई भूमि पर बिजाई न करें, क्योंकि हुडा जल्द ही कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू करने वाला है। किसान अपने ट्यूबवेलों से बिजली कनेक्शन कटवा दें, ताकि किसानों को अन्यथा बिजली बिल जमा न कराना पड़े। हुडा उनका भी मुआवजा दे चुका है। मास्टर रोड के संदर्भ में हुडा प्रशासक के नेतृत्व में बैठक होने वाली है। हुडा प्रशासक अमनीत पी कुमार ने बताया कि कम पैसे में टेडर लेने वाली कंपनी का मुख्यालय द्वारा चयन किया गया है। मास्टर रोड के लिए गांव बड़ौली, प्रहलादपुर, मिर्जापुर, बसेलवा, सिही, वजीरपुर, खेड़ी कलां, खेड़ी खुर्द, भतौला, पलवली, मवई, टिकावली, बादशाहपुर, नीमका, सेहतपुर माजरा, बुढ़ैना, फरीदपुर, भूपानी और मुर्तजापुर के रकबे की भूमि अधिग्रहित की गई है।

Hope to see the real work... but does any one has idea, what are the areas, that will be covered in phase 1, as part of first 31 Kms road...

[nikhil943]

Dear All,

This is really a great news. lease see the pdf attached for the initial roads to be costructed.

I got this detail from HUDA website.

regards,

nikhil