Media Coverage : GFWA Mass protest against Govt and Builders on 30th Sep 2012

[yadav_ajay]

Hi All,
Here Starts the Media Coverage for GFWA Mass protest against Govt and Builders on 30th Sep 2012 Scheduled on 30th Sept,12.

Pls use this thread for any media news update related to Protest (30.9.2012).
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फिर विरोध : ग्रेटर फरीदाबाद में आशियाना की उम्मीद लगाए लोगों का सब्र दे रहा है जवाब

Sep 18, 2012, सचिन हुड्डा ॥ फरीदाबाद

अपना आशियाना पाने के लिए सरकार और फरीदाबाद प्रशासन से लगभग 3 साल से लड़ाई कर रहे ग्रेटर फरीदाबाद वेलफेयर असोसिएशन (जीएफडब्ल्यूए) के लोग एक बार फिर अपना हक पाने के लिए इकट्ठा होने जा रहे हैं। 30 सितंबर को जीएफडब्ल्यूए के लोग बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। इसमें एनसीआर के लगभग 500 लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है।
प्रदर्शन की थीम पॉकेटमार रखी गई है।

जीएफडब्ल्यूए के लोगों का कहना है कि सरकार, प्रशासन और बिल्डर शुरू से ही हमारी जेबों को खाली करता आया है, इसलिए हमने प्रदर्शन की थीम पॉकेटमार रखी है। पिछली बार इन लोगों ने जोकर बनकर प्रदर्शन किया था

ग्रेटर फरीदाबाद वेलफेयर असोसिएशन के मीडिया प्रभारी अजय यादव ने बताया कि प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर ली गई है। 30 सितंबर को बीपीटीपी पुल से प्रदर्शन शुरू होगा और नैशनल हाइवे से होते हुए शहर भर में प्रदर्शन होगा। उन्होंने बताया कि हमने अभी से लोगों को जुटाने के लिए मेसेज भेजना शुरू कर दिया है और लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं। शुरू से ही सरकार, प्रशासन और बिल्डर हमारी जेबें ढीली करने में लगे हैं, इसलिए प्रदर्शन की थीम पॉकेटमार रखी गई है।

प्रदर्शन के दौरान ग्रेटर फरीदाबाद में सीवर, बिजली, पानी और सड़कों का काम जल्द से जल्द शुरू करने के साथ ही फरीदाबाद से ग्रेटर फरीदाबाद की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बनाए जाने वाले पुलों का काम भी जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की जाएगी।

ग्रेटर फरीदाबाद में लोगों ने 2006 से पैसा इनवेस्ट करना शुरू कर दिया था। उस समय बिल्डरों ने कहा था कि 2009 तक सभी लोगों को फ्लैट दे दिए जाएंगे। अभी भी कई लोगों को फ्लैट नहीं मिले हैं। फिलहाल लगभग 700 लोग ग्रेटर फरीदाबाद में बने फ्लैटों में रह रहे हैं। ग्रेटर फरीदाबाद में डिवेलपमेंट वर्क नहीं होने से इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अजय यादव का कहना है कि सड़कें नहीं हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हैं। पानी व बिजली की सप्लाई के लिए भी बिल्डरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। बिल्डर महंगे दामों पर पानी व बिजली दे रहे हैं। कुछ लोगों को तो 11 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली के बिल का भुगतान करना पड़ रहा है।

हूडा प्रशासन एन. के. सोलंकी का कहना है कि ग्रेटर फरीदाबाद में डिवेलपमेंट के लिए काम शुरू कर दिए गए हैं। बारिश होने के चलते रोड व सीवर लाइन डालने का काम प्रभावित हुआ है। अगले कुछ दिनों में विकास की रफ्तार बढ़ा दी जाएगी।

[rgoel24]

dear sir
this is good start...woh kehte hain na,
"well begin is half done"

with regds
Rahul goel

[yadav_ajay]

Pre -Coverage about Protest

Source : Dainik Jagran dated 30-Sept-2012, Faridabad Edition

विकास न होने से नाराज निवेशकों का मार्च आज

जासंकें, फरीदाबाद : नहर पार विकास न होने से नाराज निवेशक रविवार को सरकार व बिल्डिरों के खिलाफ रोष मार्च निकालेंगे। निवेशकों ने इसे पाकेटमार थीम देते हुए सरकार व बिल्डिरों द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर की जा रही लूट बताया है। ग्रेटर फरीदाबाद वेलफेयर एसोसिएशन (जीएफडब्ल्यूए) के महासचिव अजय यादव ने बताया कि यह रोष मार्च सुबह दस बजे सेक्टर-81 बीपीटीपी पुल से शुरू होगा और वहां से सीधा राजमार्ग पर पहुंचेगा।
राजमार्ग अजरौंदा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा तथा सरकार व बिल्डिरों का पुतला फूंका जाएगा। अजरौंदा चौक पर ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किया जाएगा।
इससे पहले जीएफडब्ल्यूए पिछले साल 13 नवंबर को भी इसी तरह का एक बड़ा प्रदर्शन कर चुके हैं। इसमें उन्होंने जोकर थीम रखी थी और खुद को जोकर बताते हुए सरकार और बिल्डिरों के हाथों की कुठपुतली बताया था। यादव के अनुसार सरकार ने 1991-2011 के मास्टर प्लान में नहर पार विकास की योजना तैयार कर थी। इसके लिए 2005-06 में बिल्डरों को लाइसेंस देना शुरू किया गया।

सरकार ने निवेशकों से वादा किया कि 2009 तक उन्हें मकान बनकर तैयार मिलेंगे और 2010 तक सारी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी। मगर 2012 के शेष तीन माह बचे हैं और नहर पार मास्टर तक के लिए जमीन पूरी तरह अधिग्रहीत नहीं हो पाई है। जलापूर्ति, सीवर व्यवस्था और आगरा नहर पर पुल बनाने की योजनाएं तो धरातल पर भी नहीं आई हैं, सब कुछ अभी फाइलों में ही चल रहा है। ऐसे में सरकार, जिला प्रशासन और बिल्डिर मिलकर आम जनता को लूट रहे हैं।

[rizgr8]

Hindustan Times (Delhi), 1 Oct 2012. Pages4 - 5

Home investors: We are being looted


Several people who had booked homes in Greater Faridabad protested on Sunday the various charges that they were made to pay to the government and builders, which did not result in any infrasture development.

The protesters, who had come from different parts of Delhi and the NCR, including Gurgaon, Noida and Faridabad, demonstrated in the city using the theme “Pocketmaar”. They went about raising slogans against the state government and builders.

"We have filed over one thousand complaints to different state government agencies about poor infrastructure in Greater Faridabad and continuous loot by builders in the name of different charges," spokesman of Greater Faridabad Welfare Association Ajay Yadav said, adding that no response has been received from the state government.

The protest rally briefly touched National Highway number two at Ajrondha chowk where the agitating investors burnt effigy of the state government and builders.

"The state government had assured to create basic infrastructure in Greater Faridabad by 2010 but nothing has been done yet,” said a protestor.

http://www.hindustantimes.com/India-new ... 38134.aspx

[yadav_ajay]

Source : Dainik Jagran, 1-Oct-2012. Faridabad Edition

नहर पार विकास न होने से नाराज निवेशकों ने किया प्रदर्शन

जागरण संवाद केंद्र, फरीदाबाद : नहर पार विकास न होने से नाराज सैकड़ों निवेशकों ने रविवार को रोष मार्च निकाला और अजरौंदा चौक पर सरकार व बिल्डर्स का पुतला फूंका। इस दौरान भ्रष्टाचार पर कटाक्ष करते हुए एक नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किया गया।

अजरौंदा चौक पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शन के दौरान अजरौंदा चौक पर जाम लग गया और लोग काफी देर तक परेशान रहे। ग्रेटर फरीदाबाद वेलफेयर एसोसिएशन (जीएफडब्ल्यूए) के महासचिव अजय यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 1991-2011 के मास्टर प्लान में नहर पार विकास की योजना तैयार कर थी। इसके लिए 2005-06 में बिल्डरों को लाइसेंस देना शुरू किया गया।

सरकार ने निवेशकों से वादा किया कि 2009 तक उन्हें मकान बनकर तैयार मिलेंगे और 2010 तक सारी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी, लेकिन 2012 खत्म होने को है और नहर पार मास्टर तक के लिए जमीन पूरी तरह अधिगृहीत नहीं हो पाई है। जलापूर्ति, सीवर व्यवस्था और आगरा नहर पर पुल बनाने की योजनाएं तो धरातल पर भी नहीं आई हैं, सब कुछ अभी फाइलों में ही चल रहा है। ऐसे में सरकार, जिला प्रशासन और बिल्डर मिलकर आम जनता को लूट रहे हैं।

प्रदर्शनकारी सुबह दस बजे बीपीटीपी पुल पर एकत्र हुए। वहां उन्होंने भ्रष्टाचार पर चोट करते हुए एक नुक्कड़ नाटक भी किया। निवेशकों ने रविवार के प्रदर्शन की थीम पॉकेटमार रखी थी। निवेशकों का कहना है कि सरकार और बिल्डर दोनों संयुक्त रूप से मिलकर उन्हें लूट रहे हैं। प्रदर्शनकारी बीपीटीपी पुल से जुलूस की शकल में निकले। प्रदर्शनकारियों ने सरकार, प्रशासन व बिल्डरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

एसआरएस मोड़ के पास पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं रुके। प्रदर्शनकारी यहां से राजमार्ग पर अजरौंदा चौक पहुंचे। वहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार का पुतला फूंकना चाहा, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा। इसे लेकर दोनों में काफी देर नोकझोंक होती रही। प्रदर्शनकारी जितनी देर अजरौंदा चौक पर रहे वहां वाहनों का लंबा जाम लग गया। करीब आधे घंटे बाद प्रदर्शनकारियों ने चौक पर पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अजय यादव ने बताया कि अगले सप्ताह वे जिला उपायुक्त बलराज सिंह से मुलाकात कर इस संबंध में ज्ञापन सौंपेंगे।

[yadav_ajay]

Source : Navbharattimes, 01-oct-2012. Faridabad Edition

Link : http://navbharattimes.indiatimes.com/ar ... 615570.cms

ग्रेटर फरीदाबाद : अच्छे नहीं विकास के हालात

एनबीटी न्यूज ॥ फरीदाबाद
नहर पार ग्रेटर फरीदाबाद में लगभग 7500 एकड़ पर डिवेलपमेंट हो रहा है। जिसमें से 2500 एकड़ पर प्राइवेट बिल्डर और बाकी हिस्से पर हूडा अपने 15 सेक्टर डिवेलप कर रहा है। ग्रेटर फरीदाबाद में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी हूडा की ही है। यहां पर बनने वाले 51 किलोमीटर लंबे मास्टर रोड के साथ ही सीवर, पानी, बिजली आदि के काम किए जाने हैं, लेकिन जमीन पर कब्जा न मिलने के कारण हूडा पहले चरण में केवल 31 किलोमीटर लंबे मास्टर रोड के साथ ही डिवेलपमेंट वर्क कर रहा है।

ग्रेटर फरीदाबाद के डिवेलपमेंट पर हूडा लगभग 665 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। इसके अलावा ग्रेटर फरीदाबाद की ग्रीनरी के लिए अभी बजट तैयार किया जा रहा है। हूडा अधिकारियों के मुताबिक मास्टर रोड का काम 20 फीसदी तक पूरा किया जा चुका है।

मास्टर सीवर लाइन डालने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं किया गया है। स्टॉर्म वॉटर, ड्रेन और वॉटर सप्लाई के लिए बजट को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इसके आगे की प्रक्रिया हूडा ने शुरू नहीं की है। बिजली की सप्लाई के लिए भी बजट को मंजूरी मिल चुकी है। स्ट्रीट लाइट के लिए टेंडर होने के बाद भी काम शुरू नहीं हो सका है।

हूडा प्रशासक एन. के. सोलंकी का कहना है कि पिछले दिनों बारिश की वजह से काम प्रभावित था, लेकिन अब काम में तेजी लाई जाएगी और जल्द ही ग्रेटर फरीदाबाद को डिवेलप कर दिया जाएगा। किसानों के विवाद को भी जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा।

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Courtesy Rahul Goel

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[yadav_ajay]

सात साल से अटका हुआ है ग्रेटर फरीदाबाद का विकास

मुख्य संवाददाता, फरीदाबाद : शासन-प्रशासन की उदासीनता के चलते साल सात बाद भी गे्रटर फरीदाबाद में संपूर्ण विकास नहीं हो पाया है। यही कारण है कि यहां आशियाना की चाहत में अपनी जमा पूंजी निवेश करने वाले लोग अब विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं।

प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गठन के लगभग तुरंत बाद से ही 2005 में ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-75 से 89 में निजी बिल्डरों ने किसानों से जमीन खरीदकर ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत 2007 में फ्लैट बनाने शुरू कर दिए थे। इतना ही नहीं, सरकार ने अपनी नीति के तहत यहां काम कर रही 68 बिल्डर कंपनियों से अब तक 5800 करोड़ रुपये बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) के रूप में जमा भी करवा लिए हैं। बाह्य विकास शुल्क से सरकार को यहां सड़क, सीवर, पानी, बिजली व सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं जुटानी थी।

बावजूद इसके सरकार ने अभी तक ग्रेटर फरीदाबाद में सिर्फ सड़कें बनाने के लिए 2011 में 456 करोड़ ही आवंटित किए हैं। यहां 52 किलोमीटर लंबी मास्टर रोड सरकार को बनानी है मगर अभी सिर्फ 29 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए काम आवंटित किया गया है।

अनियमित कालोनियों की तर्ज पर हो रही है बसावट : ग्रेटर फरीदाबाद में तीन बिल्डर कंपनियों की करीब पांच ग्रुप हाउसिंग सोसायटी बनकर तैयार हो गई हैं। इनमें से एक सोसायटी तक पहुंचने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सड़क बना पाई है, जबकि दो तक पहुंचने के लिए सड़क भी नहीं है। इतना ही नहीं, इन सोसायटी में रह रहे करीब पांच सौ परिवारों का शौच भी बिल्डर कंपनियां अपने खर्च पर सोसायटी के सीवर मेन हॉल से निकलवाकर आगरा केनाल में डंप करवा रही हैं, क्योंकि सोसायटी की अंदर की सीवर लाइन अभी तक सरकारी सीवर लाइनों से जुड़ी ही नहीं हैं। योजनाबद्ध तरीके से बनी इन सोसायटी का हाल भी अनियमित कालोनियों की तरह ही है।

[sendtomanish]

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