बिल्डरों का चिट्ठा खुलेगा जिला उपायुक्त के सामने

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May 17, 08:33 pm
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फरीदाबाद, जागरण संवाद केंद्र :

निवेशकों के करोड़ों रुपये हड़प कर बैठे बिल्डरों का चिट्ठा अब जिला उपायुक्त डा.प्रवीण कुमार के सामने खुलेगा। पिछले कई दिनों से बिल्डरों से आमने-सामने बातचीत करने के इंतजार में बैठे निवेशकों को राहत मिली है। डीसी ने 20 मई को लघु सचिवालय के सभागार में बिल्डरों व निवेशकों की आमने-सामने बातचीत के लिए एक बैठक का आयोजन किया है। इसमें नहरपार बिल्डरों व निवेशकों समेत हुडा व नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के अधिकारी भी उपस्थित होंगे।

इस बैठक में जिला उपायुक्त दोनों पक्षों से आमने-सामने बात करके समस्याओं का समाधान निकालने के प्रयास करेंगे। इस बैठक में कुछ विशेष विषयों पर चर्चा की जाएगी। जिनमें आवंटन में देरी, निवेशकों की अनुमति के बिना लेआउट प्लान में बदलाव करना, खराब निर्माण सामग्री का इस्तेमाल, कब्जा देर में देने पर पेनल्टी न देना, अधिक गृह कर वसूलना आदि शामिल होंगे। निवेशकों की शिकायत थी कि नहरपार कालोनी, फ्लैट, विला आदि विकसित कर रहे बिल्डर अपनी मनमानी कर रहे हैं। निर्माण समय से पूरा न करने के अलावा बिल्डर निवेशकों से जबरन अंडरटेकिंग ले रहे हैं और पेमेंट में देर होने पर निवेशकों से 18 से 24 प्रतिशत ब्याज वसूल रहे हैं। निवेशक अलोक व कुमुद ने बताया कि अंडरटेकिंग पर दस्तखत न करने पर दो निजी बिल्डरों ने उन्हें फ्लैट का कब्जा देने से इंकार कर दिया। इस प्रकार की मनमानी के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा इस बैठक में जिला उपायुक्त हुडा अधिकारियों से नहरपार क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यो की भी पूरी जानकारी लेंगे।

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/h ... 37952.html

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एनबीटी न्यूज ॥ फरीदाबाद

गे्रटर फरीदाबाद वेलफेयर असोसिएशन ( जीएफडब्ल्यूए ) के लोग शुक्रवार को डीसी प्रवीण कुमार और नहर पार हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले बिल्डरों के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग के दौरान ग्रेटर फरीदाबाद में होने वाले डिवेलपमेंट और उसकी मौजूदा स्थिति पर चर्चा की जाएगी। एक तरफ जहां जीएफडब्ल्यूए बिल्डरों को हाईकोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी में है , वहीं फरीदाबाद प्रशासन के साथ मिलकर बिल्डरों से बातचीत कर इस मुद्दे को सुलझाने की भी कोशिश कर रही है।

दरअसल , नहर पार हूडा से लाइसेंस प्राप्त 11 बिल्डर 2500 एकड़ जमीन पर हाउसिंग प्रोजेक्ट डिवेलप कर रहे हैं। इन प्रोजेक्ट में एनसीआर के हजारों लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। ये बिल्डर 2009 तक सभी इनवेस्टर्स को वहां पजेशन देने की बात कह रहे थे , लेकिन अभी तक लोगों को अपना आशियाना नहीं मिल पाया है। ये लोग काफी समय से प्रयास कर रहे थे कि बिल्डरों और फरीदाबाद प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग की जाए , लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था।

source-http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/8395725.cms

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डीसी ने बिल्डर्स पर कसा शिकंजा

फरीदाबाद. नहरपार सेक्टर्स डेवलपमेंट के मामले को लेकर शुक्रवार को बुलाई गई मीटिंग में डीसी ने बिल्डर्स पर गहरी नाराजगी जाहिर की और जमकर क्लास लगाई। डीसी ने बिल्डर्स को मौके पर मौजूद निवेशकों के सवालों के जवाब देने का कहा।

डीसी द्वारा यहां 13 बिल्डर्स को बुलाया गया था लेकिन इनमें से सात ही बिल्डर्स आए। इस पर डीसी ने छह बिल्डर्स को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए। डीसी ने बिल्डर्स से आगे की प्लानिंग सौंपने के आदेश दिए। इस पर बिल्डर्स ने डीसी से एक सप्ताह का समय मांगा है।

मौके पर मौजूद डीटीपी, एसटीपी ने सभी निवेशकों की समस्याएं लिखित रूप में ले ली हैं। इसके बाद संबंधित बिल्डर्स को बुलाकर समस्याओं के बारे में सवाल-जवाब किए जाएंगे। डीसी के सामने बीपीटीपी, केएलजे, आरपीएस, शिवसांई, ओमेक्स, ढींगरा सहित सात बिल्डर्स व उनके प्रतिनिधि मौजूद थे। एसआरएस, पाल, त्रिवेणी, उप्पल, पुरी व एसपीआर की तरफ से कोई नहीं आया।

कमेटी बनेगी और करेगी वीडियोग्राफी

डीसी ने आदेश दिया कि नहरपार डेवलपमेंट के मामले को लेकर यहां एडीसी के नेतृत्व में एक टीम बनाई जाएगी। इसमें हुडा अधिकारियों सहित डीटीपी व एसटीपी शामिल होंगे। वे नहरपार जाकर समय-समय पर निरीक्षण करेंगे और यहां चल रहे विकास कार्य की वीडियो रिकॉर्डिग भी करेंगे। इसके बाद बिल्डर्स से जवाब मांगा जाएगा। डीसी ने निवेशकों के सामने बिल्डर्स से कहा कि यदि यहां किसी को भी परेशानी हुई तो वे कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। डीसी के इस रवैये को देखकर निवेशकों ने राहत की सांस ली।

भ्रम में रखकर कराए साइन

निवेशकों ने डीसी के समक्ष ऐसे लेटर पेश किए, जिनमें पीयूष, आरपीएस व एसआरएस ग्रुप के अधिकारियों ने लोगों को भ्रम में रखकर साइन कराए हुए हैं। इसको देख डीसी ने इसे गंभीरता से लिया और ऐसे सभी ग्रुपों को नोटिस जारी कर इसका जवाब मांगने के आदेश दिए। अजय यादव का कहना है कि डीसी के आदेश हैं कि कोई थी बिल्डर्स जबरन किसी से संतुष्टि प्रमाण पत्र पर साइन नहीं करा सकता। इस मामले की जांच की जाएगी।

गर्मा-गर्म रही मीटिंग

सेक्टर-12 डीसी के कांफ्रेंस हॉल में सुबह दस बजे बिल्डर्स पहुंच गए थे। इनसे रूबरू होने के लिए 60 से अधिक फ्लैटधारक और काफी संख्या में निवेशक पहुंचे थे। ग्रेटर फरीदाबाद एसोसिएशन के प्रधान जयंत बरूआ, धीरज जैन, अजय यादव, सीमा, मनीष, अमित, एके गौड़, विनीता व आलोक ने बताया कि यहां सभी लोगों की अलग-अलग शिकायतें हैं। इन सभी को डीसी के समक्ष रखा गया।

सबसे बड़ी समस्या समय पर पजेशन लेटर न देना है। इस मुद्दे पर डीसी ने बिल्डर्स से जवाब मांगा तो बिल्डर्स ने इसका कुछ हद तक दोषी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों को बताया। डीसी ने बिल्डर्स से कब्जा देने की समय-सीमा पूछी और कहा कि यहां जल्द से जल्द लोगों को कब्जा दिया जाना चाहिए। इसके लिए बिल्डर्स ने एक सप्ताह का समय मांग लिया। इसके अलावा समय पर कब्जा न देने के बाद भी बिल्डर्स द्वारा पेनल्टी न दिए जाने के मामले में डीसी ने कहा कि फ्लैट धारक को कम से कम बैंक की दर से ब्याज दिया जाना चाहिए।

source-http://www.bhaskar.com/article/HAR-OTH-builders-appeared-before-2121303.html

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बिल्डरों के निर्माण कार्यो की होगी वीडियोग्राफी
May 20, 05:28 pm
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फरीदाबाद, जागरण संवाद केंद्र :

नहर पार क्षेत्र में विकसित हो रही ग्रुप हाउसिंग सोसायटी व अन्य निर्माण कार्यो की अब वीडियोग्राफी होगी। जिला उपायुक्त डा.प्रवीण कुमार ने नहर पार निर्माण कार्य में जुटे बिल्डरों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार को सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय के कांफ्रेंस हाल में हुई बैठक में डीसी ने एडीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जो मौके पर जाकर निर्माण कार्यो की वीडियोग्राफी करेगी। रिपोर्ट के आधार पर जिला उपायुक्त अपने स्तर पर बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

उपायुक्त ने शुक्रवार को बिल्डर-निवेशकों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया था। बैठक में नहर पार के निवेशकों, 13 बिल्डरों, नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग और हुडा के अधिकारियों को बुलाया गया था। इस बैठक में 13 बिल्डरों में से सात गैरहाजिर थे। इसके मद्देनजर जिला उपायुक्त ने इन बिल्डरों को बैठक में न आने के खिलाफ कारण बताओ नोटिस देने के आदेश दिए। जिला उपायुक्त ने बिल्डरों को यह भी निर्देश दिए कि एक सप्ताह के अंतर्गत वे उन्हें रिपोर्ट सौंपे जिसमें उनके द्वारा विकसित की जा रही योजनाओं, उसके पूरा होने का समय, देरी का कारण आदि का जवाब हो। उन्होंने कहा कि सभी बिल्डर निवेशकों को उनकी योजनाओं के मंजूर हो चुके ले-आउट प्लान भी उपलब्ध कराएं। वीडियोग्राफी के लिए बनाई गई कमेटी मौके पर जाकर सभी योजनाओं की स्थिति देखेगी। कितना निर्माण कार्य हो गया, कितना बचा है, किस प्रकार की निर्माण सामग्री इस्तेमाल की जा रही है, क्या बिल्डर ले-आउट प्लान के अनुसार निर्माण कर रहे हैं या नहीं, कहीं बिल्डरों ने अवैध निर्माण तो नहीं किए आदि के बारे में जांच की जाएगी। जिसके आधार पर बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उपायुक्त ने लोगों को आश्वासन दिया कि सभी बिल्डरों के साथ एक एक करके प्रत्येक सप्ताह में दो दिन बैठक करेंगे, जिसमें उन्हें तलब किया जाएगा। ग्रेटर फरीदाबाद वेलफेयर एसोसिएशन के प्रवक्ता अजय यादव ने बताया कि डीसी के इस कदम से वह संतुष्ट हैं।

उपायुक्त ने उन बिल्डरों को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं जो निवेशकों से जबरन अंडरटेकिंग ले रहे हैं। उन्होंने हुडा के कार्यकारी अभियंता अनिल माकन को कहा कि वे एक सप्ताह के अंदर नहर पार क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यो की स्थिति व योजनाओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके दें। बैठक में एसोसिएशन की तरफ से मुख्य तौर पर धीरज जैन, विनीता, एके गौर, विनीत मिश्रा, मनीश गुप्ता, जयंता, नरेंद्र छाबड़ा आदि शामिल थे।

ज्ञात है कि नहर पार के निवेशकों ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलकर बिल्डरों की मनमानी के खिलाफ शिकायत की थी। इस शिकायत के चलते मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्त को मामले में बिल्डरों व निवेशकों की संयुक्त बैठक बुलाने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री ने तब कहा था कि वे स्वयं भी इस मामले में बिल्डरों के साथ चर्चा करेंगे।



http://in.jagran.yahoo.com/news/local/h ... 871_1.html